शुक्रबार, २० कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो #काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो
राजनीति

प्रतिस्थापन विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा नै छलफल गरी पारित गर्ने तयारी

सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · शनिबार, २ चैत, २०८१ मा प्रकाशित
प्रतिस्थापन विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा नै छलफल गरी पारित गर्ने तयारी
काठमाडाैं, चैत २ :

प्रतिनिधिसभाले प्रतिस्थापन विधेयकमाथि सदनमै विस्तृत छलफल गरी पारित गर्ने तयारी गरेको छ।

शनिबार बसेको प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयकलाई छलफलका लागि प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ। नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार, चैत ४ र ७ गते बस्ने बैठकमा सबै प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ।

साथै, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले चैत ४ देखि १५ गतेसम्मका लागि कार्यतालिका बनाएको छ, जसअनुसार प्रतिस्थापन विधेयकका साथै नियमित प्रक्रियाबाट आएका विधेयकहरू पनि पारित गरिनेछन्।

सरकारले चालु अधिवेशन आह्वान गर्नु केही दिनअघि, पुस २९ गते चार वटा र माघ २ गते थप एउटा गरी पाँच अध्यादेश जारी गरेको थियो। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार, सरकारले ल्याएका अध्यादेश संसद्को पहिलो बैठकमा पेश हुनुपर्ने र त्यसपछि ६० दिनभित्र दुवै सदनबाट पारित गरी राष्ट्रपतिको अनुमोदन लिनुपर्नेछ।

यसअघि, भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशलाई राष्ट्रिय सभामा पेश गर्ने अवस्था नबनेपछि सरकार फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो। तर, अन्य प्रतिस्थापन विधेयकहरू भने प्रतिनिधि सभामा छलफल गरी पारित गर्ने तयारी गरिएको छ। ती विधेयकमा आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार, लगानी अभिवृद्धि, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन, र निजीकरण पहिलो संशोधन अध्यादेश समावेश छन्।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार