शुक्रबार, २० कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो #काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो
समाचार

सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई पत्राचार

सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · शुक्रबार, २४ फागुन, २०८१ मा प्रकाशित
सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई पत्राचार
काठमाडौँ, फागुन २४ :

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
     
आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन गठन हुनुपर्ने सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढाउन आजै पत्राचार गरेको उल्लेख छ ।
     
सङ्क्रमणकालीन न्यायमा कायम रहेको अन्यौलताको अन्त्य गर्न आवश्यक पहल गरिदिन पीडित तथा सरोकारवालाबाट आयोगसमक्ष अनुरोध भएको थियो, आयोग गठन हुन नसक्दा न्यायका आकाङ्क्षी द्वन्द्वपीडितमा नैराश्यताको अवस्था सिर्जना हुँदै गएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

“सङ्क्रमणकालीन न्यायमार्फत द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पीडितलाई न्याय दिलाउन र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ३ (३) बमोजिम पुनः सिफारिस समिति गठनको कार्य अगाडि बढाउन आग्रह गरिएको व्यहोरा पत्रमा उल्लेख छ ।”
     
आयोगले शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण भाग सङ्क्रमणकालीन न्यायको सम्बोधनका लागि  सरकारबाट दुई पटक आयोगहरू गठन भई कार्य अगाडि बढाइएको भए पनि तत्कालीन आयोगहरूबाट द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा सिफारिस गर्ने कार्य पूरा हुन नसकेको समेत  जनाएको छ ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार