सरकारले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश रोकेर बाँकी पाँच अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने भएको छ। सत्ता गठबन्धन दलबीच भएको छलफल अनुसार बाँकी पाँच अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने सहमत भएको छ।
भूमिसम्बन्धी बाहेक अन्य पाँच अध्यादेश भने भोलि बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठक र पर्सी बस्ने राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पेस गर्ने सहमति भएको हो। सत्ता गठबन्धनमा रहेका जसपा नेपाल र लोसपाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने अडान नछाडेपछि सरकार त्यसलाई रोक्न बाध्य भएको हो ।
अब आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, निजीकरण ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश संसदको बैठकमा निर्णार्थ प्रस्तुत हुने नेपाली कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले जानकारी दिएका छन्।
गत पुस २७ गते सरकारले यी अध्यादेश जारी गरेको थियो। संसद छलेर अध्यादेश ल्याइएको भन्दै विपक्षी दलहरुले चर्को विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले कुनै पनि हालतमा पारित हुन नदिने अडानसमेत लिएका छन् ।
