शुक्रबार, २० कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो #काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो
राजनीति

‘भूमि अध्यादेश फिर्ता नभए जनतातिरै फर्कन्छौं, आन्दोलनको बाटो पक्रन्छौं’

सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रहितमा छैन : उपेन्द्र यादव
सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · शुक्रबार, १७ फागुन, २०८१ मा प्रकाशित
‘भूमि अध्यादेश फिर्ता नभए जनतातिरै फर्कन्छौं, आन्दोलनको बाटो पक्रन्छौं’
फाइल तस्बिर ।
काठमाडौं, फागुन १७ :

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले भूमि अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने सुझाएका छन् । उनले अध्यादेश फिर्ता नभए आफू र आफ्नो पार्टी जनतातर्फ फर्किने र जनआन्दोलनको बाटो पक्रिने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजित अध्यादेशबारे विज्ञसँगको छलफलका क्रममा उनले सांसदहरू खरिदब्रिकी गरेर भूमि अध्यादेश फिर्ता गराउनेतिर सरकार गए आफूहरू जनतातिर फर्कने बताएका हुन् ।

‘सरकारले यो भूमि अध्यादेश फिर्ता लिओस् । होइन, सांसद खरिद-बिक्री गरेर यो पास गराउँछ भने हामी जनताकोमा जान्छौं । जनआन्दोलनको बाटो पक्रन्छौं । यो स्पष्ट भए हुन्छ,’ अध्यक्ष यादवले चेतावनी दिँदै भने ।

उनले सुकुमबासीको समस्या पहिचान गरेर सधैंका लागि समाधान गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे । सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश सुकुम्बासीका नाममा भूमाफिया र जग्गा दलालहरूले पोस्न ल्याएको यादवको दाबी छ ।

‘धेरैवटा अध्यादेश विगतमा सरकारले फिर्ता लिएका छन्,’ उनले भने, ‘सुकुमबासी भूमिहीनको पहिचान गरौं, समस्या समाधान कसरी गर्ने विज्ञ राखेर बहस गरौं । वैज्ञानिक बाटो अपनाएर सधैंका लागि समस्या समाधान गरौं ।’ अध्यक्ष यादवले सुकुम्बासीका नाममा बिचौलिया, रियलस्टेटवालाले महत्त्वपूर्ण जग्गाहरू हडप्ने योजनाअनुसार सरकारले अध्यादेश ल्याएको दाबी पनि गरे ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार