सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समन्वय समितिका सदस्य शारङ्गा सुवेदीले नागरिकलाई न्यायको अनुभूति दिलाउने गरी काम गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताएकी छिन् ।
सर्वोच्च अदालतद्वारा मङ्गलबार वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित ‘उच्च अदालत सुर्खेतमा सञ्चालित जिल्ला तथा उच्च अदालत न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको काम कारबाहीको प्रभावकारितामाः केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको भूमिका’ विषयक एक दिवसीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले न्याय ढिलो दिनु भनेको न्याय नदिनुजस्तै भएको बताइन् ।
राज्यका सेवा प्रदायक निकायहरु एक अर्काको काम गर्ने तवर तरिकाले नागरिकहरुमा कस्तो प्रभाव परेको छ भन्नेबारे छलफल गर्ने उद्देश्यले अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको उनको भनाइ थियो ।
न्यायाधीश सुवेदीले न्याय क्षेत्र समन्वय समितिमा बसेर त्यहाँ भएका कमीकमजोरीको सूक्ष्म अध्ययन गर्न र सुधार कसरी गर्न सकिन्छ त्यो पनि हेर्न अनि समस्याको समाधान निकाल्न सकिनेमा जोड दिइन् । अपराध अनुसन्धान, अभियोजन गर्ने कुरामा सम्बन्धित क्षेत्र संवेदनशील हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अन्त्यमा फैसला गर्ने काम अदालतको भए पनि त्यसको अनुसन्धान, अभियोजन गर्ने निकायले सत्यतथ्यमा आधारित भएर प्रमाण जुटाउनुपर्ने भन्दै न्यायाधीश सुवेदीले राज्यका प्रतिनिधिले मान्छेलाई थुनामा राख्दा त्यसको औचित्यता प्रष्ट गर्नुपर्ने बताइन् ।
आरोप लाग्ने बित्तिकै आत्मसम्मान गुम्ने र उनीहरूको अधिकारको ख्याल नगर्ने गरी काम गर्न नहुनेमा उनको जोड थियो ।
उच्च अदालत न्याय क्षेत्र समन्वय समितिका अध्यक्ष तथा उच्च अदालत सुर्खेतका कायममुकायम न्यायाधीश कृष्णलाल भट्टराईले फौजदारी अपराधसँग सम्बन्धित घटनामा निष्पक्ष अनुसन्धान हुनपर्ने बताए ।
जिल्ला अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपक ढकालले न्यायिक कार्य सम्पादन गर्नेहरूले निर्णय मात्र नदिई न्याय दिने काम गर्न आग्रह गरे ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालले ढिलो न्यायले नागरिक मात्र नभई सरकार पनि अन्यायमा पर्ने धारणा राखिन् ।
