बिहीबार, १९ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो #काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो
समाचार

जिल्ला अदालत म्याग्दीमा स्वचालित पेसी तोक्न थालेपछि सेवाग्राहीलाई सहज

· आइतबार, ३ भदौ, २०८१ मा प्रकाशित
जिल्ला अदालत म्याग्दीमा स्वचालित पेसी तोक्न थालेपछि सेवाग्राहीलाई सहज
काठमाडौँ, भदौ ३ :

म्याग्दीको जिल्ला अदालतमा स्वचालित पेसी प्रणाली लागू गरिएको छ । गत साउन १ गतेदेखि स्वचालित रुपमा मुद्दाको पेसी तोक्न थालेपछि सेवाग्राहीलाई सहज भएको हो । 

स्वचालित पेसी लागू भएपछि कार्यसम्पादन छिटो, छरितो हुनाका साथै पेसी तोक्न सहज भएको अदालतका स्रेस्तेदार भोलाराज रेग्मीले बताउनुभयो । 

अदालतमा दर्ता भएर अंश पुगेका मुद्दाहरू प्रणालीमा राखेपछि स्वचालित रूपमा पेसी चढ्ने भएकाले मुद्दाका पक्ष विपक्षबीचमा पेसी तोक्दा हुने विवादको समस्यासमेत निरुपण भएको उहाँको भनाई छ । 

अदातलले सुरु गरेको स्वचालित पेसी तोक्ने व्यवस्थाले न्यायलयप्रतिको विश्वास बढ्ने, कार्यसम्पादन र प्रगतिमा सुधार हुने, वार्षिक लक्ष्यप्राप्तिमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको अदालतका स्रेस्तेदार रेग्मीले उल्लेख गर्नुभयो । अदालतले मुद्दाको विषय, प्रकृति र सम्पादन गर्नुपर्ने अवधिअनुसार वर्गीकरण गरेर पेसी हुने दिनसमेत निर्धारण गरेको छ ।

आइतबार बालबालिकासम्बन्धी, सोमबार र मङ्गलबार छ महिनाभित्र टुङ्ग्याउनुपर्ने, बुधबार एक वर्षभित्र र बिहीबार दुई वर्षभित्र टुङ्गो लगाउनुपर्ने मुद्दाहरु हेरिने जिल्ला न्यायाधीश प्रकाशप्रसाद पण्डितले जानकारी दिनुभयो । बालबालिकासँग सम्बन्धित र १८ महिना काटेका मुद्दाको हकमा प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्ने भएकाले प्रणालीले सोहीअनुसार पेसी चढाउने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

एक वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले अभ्यास थालेको स्वचालित पेसी म्याग्दी जिल्ला अदालतमा पनि लागू गरिएको हो ।
 

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार