शुक्रबार, २० कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो #काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो
राजनीति

सरकारले दलाल, पुँजीपति र बिचौलियालाई पक्षपोषण गरेको छ : माधव नेपाल

सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · आइतबार, ५ फागुन, २०८१ मा प्रकाशित
सरकारले दलाल, पुँजीपति र बिचौलियालाई पक्षपोषण गरेको छ : माधव नेपाल
काठमाडौं, फागुन ५ :

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सरकारले दलाल, पुँजीपति र बिचौलियालाई पक्षपोषण गर्नेगरी अघि बढिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

काठमाडौंमा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा उनले दलाल, पुँजीलाई र बिचौलियालाई पोस्ने काम सरकारले गर्न खोजिरहेको बताए ।  यसबारे भण्डाफोर गर्न पार्टीनिकट पत्रकारहरुलाई नेपालले आग्रहसमेत गरे । उनले समितिमा विचाराधीन रहेका विधेयकहरु फिर्ता नलिएसम्म अध्यादेश जारी गर्न नपाइने अवस्थालाई मिचेर सरकारले अध्यादेश जारी गरेको बताए । कानुनको रक्षक हुनुपर्ने सरकार आफैँ कानुनको भक्षक बनेको उनको आरोप छ ।

‘समितिमा विचाराधीन रहेका विधेयकहरु फिर्ता नलिएसम्म अध्यादेश जारी गर्न पाइँदैन । यो कानुनको खुलेआम उल्लंघन गरेर सरकार जसरी अघि बढेको छ । कानुनको रक्षक हुनुपर्ने सरकार आफैँ कानुनको भक्षक बन्न पुगेको छ,’ अध्यक्ष नेपालले भने, ‘संसद्‌को नियमित अधिवेशनमा कानुनमा सुधार गर्नुछ भने, विधेयक ल्याउनुछ भने त्यसको प्रक्रियाबाट अघि जानुपर्नेमा संसद् नै छलेर, संसद्‌को बैठक अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेलामा त्यसलाई छलेर जसरी अध्यादेश ल्याउने काम भएको छ । ६ वटा अध्यादेश ३० वटा कानुनमा संशोधन यसको पछाडि राम्रो नियत देखिँदैन ।’

अध्यक्ष नेपालले आफूहरुले विपक्षी दलहरुलाई बोलाएर सरकारको खबरदारी गरेको बताए । उनले आफूहरुले दिएको दबाबबाट आत्तिएर सरकार अधिवेशन बोलाउन बाध्य भएको धारणा राखे । दबाबकै कारण संसद्‌मा पेस गरेको अध्यादेशमा तत्काल अघि नबढाइएको उनको भनाइ छ ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार