शुक्रबार, २० कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो #काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो
समाचार

शान्ति समाजले भन्यो- विधेयकलाई मानवअधिकार तथा प्रयोगकर्तामैत्री बनाऊ

सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · शुक्रबार, ३ फागुन, २०८१ मा प्रकाशित
शान्ति समाजले भन्यो- विधेयकलाई मानवअधिकार तथा प्रयोगकर्तामैत्री बनाऊ
फागुन ३ :

राष्ट्रिय सभामा सरकारद्वारा प्रस्तुत सामाजिक सञ्जाल विधेयकलाई मानवअधिकार तथा प्रयोगकर्ता मैत्री बनाउन आग्रहसहित सञ्चालित देशव्यापी अभियानका क्रममा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको छ ।

माइतीघर मण्डलमा गरिएको प्रदर्शनमा सामाजिक सञ्जालमाथि कानुनी जञ्जाल बन्द गर, सामाजिक सञ्जाल विधेयक : सरोकारवालासँग परामर्श र सहमति पश्चात् मात्र अघि बढाऊ, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग मर्यादित हुनुपर्छ, कानुन पनि मानवअधिकारमैत्री हुनुपर्छ, सूचना प्रविधि एवं सामाजिक सञ्जाल कानून प्रयोगकर्तामैत्री बनाऊ, सामाजिक सञ्जाल नियमनको नाममा नियन्त्रणको नियत दुर्भाग्यपूर्ण, सामाजिक सञ्जाल कानुनलाई सहयोगात्मक बनाऊ, दण्डात्मक, निषेधात्मक, प्रतिबन्धात्मक र प्रतिशोधात्मक होइन सहयोगात्मक कानून बनाऊ, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्ने विधेयक फिर्ता गरलगायत नारा लेखिएका प्लेकार्ड देखाइएको थियो ।\

प्रदर्शनमा शान्ति समाजका सभापति रेनुका पौडेल, नेपाल चिकित्सक संघका पूर्वसभापति डा. केदारनरसिंह केसी, शान्ति समाजका सल्लाकारहरु रामकृष्ण बराल र रामप्रसाद जोशी, पूर्वसभापति होमकान्त चौलागाई, कोषाध्यक्ष चन्द्रमणि बञ्जारालगायत अधिकारकर्मीको सहभागिता थियो ।

यसैगरी विधेयकलाई मानवअधिकारमैत्री बनाउन शान्ति समाजले सुरु गरेको अभियानको क्रममा शान्ति समाजका इलाम, रुपन्देही र तेह्रथुम शाखाले नागरिक संवाद कार्यक्रम गरिएको छ । चितवन, म्याग्दी, दाङ, गोरखा, इलाम, झापा र तेह्रथुम शाखाले प्रदर्शन गर्नुका साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई लेखिएको ज्ञापनपत्र बुझाएको समाजले जनाएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधान संविधान प्रदत्त मौलिक हक, प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना रहेकाले विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुसँग व्यापक परामर्श गरि विधेयकलाई मौलिक हक/मानवअधिकार र प्रयोगकर्तामैत्री बनाउन आग्रह गरिएको छ ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार