शुक्रबार, २० कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो #काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो
राजनीति

‘विकल्प प्रयोग गरेर भए पनि अध्यादेश पारित गर्छौं’

सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · शुक्रबार, ३ फागुन, २०८१ मा प्रकाशित
‘विकल्प प्रयोग गरेर भए पनि अध्यादेश पारित गर्छौं’
काठमाडौं, फागुन ३ :

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको बिरोध गरेर पारित हुनबाट नरोकिने बताएका छन् ।

नेकपा एमालेको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा शुक्रबार आयोजित नेपालका लागि आईसीटी आधारित उद्यमशिलता : आर्थिक समृद्धिको नयाँ बाटो विषयक अन्तर्क्रियामा उनले सरकारले ल्याएको अध्यादेश देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र उद्योग क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्ने हिसाबले ल्याएको बताए ।

उनले अध्यादेशको विरोध भयो भनेर कोसिस असफल नहुने बताए । दुई प्रमुख राजनीतिक दलहरुले सचेततापूर्वक अध्यादेश ल्याएको उल्लेख गर्दै उनले पारित गर्ने अनेक विकल्प रहेको पनि दाबी गरे । विकल्प प्रयोग गरेर भए पनि अध्यादेशलाई राज्यको कानुनमा ढाल्ने पोखरेलले बताए । अध्यादेश आफैँमा कानुन भएको र कार्यान्वयनका लागि नियमावली नरहेको कुरा आएको भन्दै नियम बनाएर गर्ने भन्ने चिजका लागि मात्रै नियमावली आवश्यक हुने महासचिव पोखरेलको भनाइ छ ।

‘अहिले सरकारले जुन हिसाबले अध्यादेशका माध्यमबाट यो क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने कोसिस गरेको छ । अध्यादेशको विरोध भयो भन्ने बित्तिकै त्यो कोसिस असफल हुन्छ भन्ने नठान्नुहोला । किनकि त्यो कोसिस प्रमुख पार्टीहरुले सचेततापूर्वक ल्याएको काम हो । त्यस अर्थमा हामी त्यसलाई जसरी पनि टुंग्याउँछौँ,’ उनले भने, ‘कसैले विरोध गर्‍यो भनेर त्यो विरोधले रोकिनेवाला छैन । अनेक विकल्पहरु छन् ।’

महासचिव पोखरेलले सरकारले आईसीटीबाहेक अरु कुनै क्षेत्रका लागि विदेशमा लगानी गर्ने अनुमति नदिएको जनाए ।
 

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार