खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने बताएका छन् ।
मन्त्रालयले काठमाडौंमा सोमबार आयोजना गरेको समावेशी, जलवायु-उत्थानशील र सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवाको प्रगतिका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘वास सेवालाई सशक्त बनाउन सबैभन्दा पहिले आफ्नै पार्टीको केन्द्रीय स्तरबाट कार्यान्वयन हुने गरी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । साथै, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने छु ।’
उनले वाससेवालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसँग लिखित रुपमा कार्यान्वयन हुने गरी प्रतिबद्धता सुनिश्चितता गर्ने गरी पहल गर्ने बताए । उनले भने, ‘वास क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सबै दलका प्रमुख नेताहरुलाई खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको महत्त्वबारे लिखित रुपमा प्रतिबद्धता जनाउन आफ्नो तर्फबाट आवश्यक पहल गर्नेछु ।’
समावेशी, जलवायु-उत्थानशील र सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवालाई सशक्त बनाउन सबैभन्दा पहिले आफ्नै पार्टीको केन्द्रीय स्तरबाट कार्यान्वयन हुने गरी प्रतिबद्धता गराउने जानकारी दिए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले समन्वय गरी एकताबद्ध रूपमा लिखित प्रतिबद्धता जनाएमा वासको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण प्रगति गर्न सकिने मन्त्री यादवको भनाइ छ ।
राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई सुदृढ गर्दै वास सेवा सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य मजबुत बनाउन आवश्यक रहनुका साथै, नगरपालिका संघ, राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघलगायतका संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी नीति तथा रणनीति परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको मन्त्री यादवले बताए ।
उनले भने, ‘संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दीर्घकालीन योजना निर्माण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता छ । नेपालको संविधानले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवालाई मौलिक अधिकारको रूपमा परिभाषित गरेको छ । स्वच्छ खानेपानी र सुरक्षित सरसफाइ सुविधा प्रत्येक नागरिकको आधारभूत आवश्यकता मात्र नभई दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने प्रमुख आधार पनि हो ।’
हाल उपलब्ध तथ्यांकअनुसार केवल १७ प्रतिशत जनसङ्ख्याले सुरक्षित खानेपानी सेवाको पहुँच पाएका छन् भने ६१ प्रतिशत जनसङ्ख्याले सुरक्षित सरसफाइ सुविधा प्राप्त गरेका मन्त्री यादवको भनाइ थियो । १६औँ आवधिक योजनाले ४५ प्रतिशत सुरक्षित खानेपानी, ६५ प्रतिशत सुरक्षित सरसफाइ र ३० प्रतिशत ढल प्रणालीमार्फत फोहोर पानी प्रशोधन गर्ने लक्ष्य लिएकाले लक्ष्यहरू हासिल गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य, पर्याप्त स्रोत परिचालन, नीति सुधार तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा प्रदेशका खानेपानी क्षेत्र हेर्ने मन्त्री, नगरपालिका संघ, राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघलगायत संस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा अधिकांश सहभागीले आगामी वर्षमा सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइका लक्ष्य हासिल गर्न सबैले एकताबद्ध भई कार्य गर्नुपर्ने, वाससेवा सबल, सुरक्षित र समावेशी बनाउन आफूहरुको प्रतिबद्धता निरन्तर रहनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका खानपानी क्षेत्र हेर्ने मन्त्री विजया बुढा, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी बज्राचार्य, सहसचिव मीना श्रेष्ठ, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक रामकुमार श्रेष्ठ, सातवटै प्रदेशका सचिव, विभागका उपमहानिर्देशक रामचन्द्र काफ्लेलगायतको सहभागिता थियो ।
