शुक्रबार, २० कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो #काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो
समाचार

सहारा सहकारी ठगी प्रकरण : रवि लामिछानेसँग ५४ लाख रुपैयाँ धरौटी माग

सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · बिहीबार, २५ माघ, २०८१ मा प्रकाशित
सहारा सहकारी ठगी प्रकरण : रवि लामिछानेसँग ५४ लाख रुपैयाँ धरौटी माग
काठमाडौं, माघ २५ :

चितवन जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई ५४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

अदालतले बिहीबार सहारा सहकारी ठगी प्रकरणको मुद्दामा थुनछेक बहसपछि यस्तो आदेश जारी गरेको हो । मंगलबार दायर भएको उक्त मुद्दामा बुधबारबाट सुरु भएको थुनछेक बहस सकिएपछि बिहीबार जिल्ला न्यायाधीश दयाराम ढकालको इजलासले लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

साथै अदालतले सहारा सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न नरहेको भनेर अहिले नै भन्न नसकिने अवस्था नरहेको भन्दै ५४ लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको  चितवन जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार विष्णुप्रसाद आचार्यले बताए ।

धरौटी वा जमानत दिन नसके कानुन बमोजिम थुनामा राख्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।

‘तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा प्रतिवादी रवि लामिछानेको दाबीको कसुरमा संलग्नता नरहेको भनी अहिले नै भन्न सकिने अवस्थाको विद्यमानता नरहेकोले पछि मुद्दामा थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी तत्काल निज प्रतिवादी रवि लामिछानेबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम ५४ लाख  (चौवन्न लाख रुपैयाँ) धरौटी वा जमानत वा बैंक जमानत लिनु । सो लिन नसके कानून बमोजिम थुनामा राख्नू,’ आचार्यले भने ।

लामिछानेविरुद्ध ७ वर्ष कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना सजाय हुनुपर्ने र साहारा सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा गएको १० करोड ८० लाख १८ हजार १५१ रुपैयाँ रकम लामिछानेसहित चारजनाको सामूहिक दायित्वमा हुन आउने बिगोबाट असुल गर्न माग राखेर मुद्दा दायर भएको छ ।

थुनछेक बहसमा वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरु रवि न्यौपाने, शम्भुकुमार बस्नेत, दशरथ पंगेनी र भोलानाथ निरौला तथा सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरु बुद्धबहादुर थापा र अमृत सुवेदीले बहस गरेका थिए ।

त्यसैगरी सहकारीका पीडित बचतकर्ता जाहेरवालाहरूका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र भण्डारी, दिनेश त्रिपाठी र राजकुमार श्रेष्ठ तथा अधिवक्ताहरु गोपीलाल देवकोटा, रमेश काफ्ले, रामचन्द्र आरसी गौतम र सुनीता अधिकारीले बहस गरेका थिए ।

त्यसैगरी प्रतिवादी लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशीलकुमार पन्त, जगन्नाथ पौडेल, धर्मराज आचार्य र सुरेन्द्रबहादुर थापा तथा अधिवक्ताहरू रामचन्द्र देवकोटा र नारायणदत्त कँडेलले बहस गरेका थिए ।

कास्की, काठमाडौं र रुपन्देहीमा लामिछानेविरुद्ध संगठित अपराधमा समेत मुद्दा दर्ता गरिए पनि चितवनमा भने ठगीमा मात्रै मुद्दा दायर भएको छ ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार