भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद राख्ने निर्णय संसदले नै गर्नुपर्ने अख्तियार प्रमुख राईको सुझाव

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचार मुद्दाको अनुसन्धानमा हदम्याद कति राख्नेबारे संसदले नै निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को संशोधन बिधेयक माथिको छलफलमा अख्तियार प्रमुख राईले हदम्यादबारे निर्णय गर्ने अधिकार संसदलाई नै रहेको बताउनुभएको हो ।

बैठकमा अख्तियार प्रमुख राईले भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमाथि १० बुँदे लिखित सुझाव समेत दिनुभएको छ। 

विधेयकमा कुनै भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद थाहा पाएको मितिले ५ वर्ष हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।