१५ वर्ष कानुनी वकालत गरेको व्यक्ति वरिष्ठ अधिवक्ता बन्न पाउने प्रावधानलाई बढाउनु नहुनेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बन्न १५ वर्ष कानुनी वकालत गरेको अनुभव हुनुपर्ने कुरा नै सही रहेकाले समयावधि बढाउन आवश्यक नरहेको सांसदहरुको भनाइ छ । सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सांसदहरुले १५ वर्ष सानो समय नभएको भन्दै यसलाई बढाउन जरुरी नरहेको बताए ।
बैठकमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ मा दफावार छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले १५ वर्ष न्याय क्षेत्रमा काम गरेर वरिष्ठ अधिवक्ता बन्नु मामुली कुरा नभएको भन्दै १५ वर्ष काम गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता बन्न पाउने कुरा नै ठीक रहेको धारणा राखे । उनले १५ वर्षभन्दा बढी राख्नु भनेको न्याय क्षेत्रमा युवाहरुको पहुँचलाई रोक्ने काम भएको बताए ।
‘१५ वर्ष भनेको मामुली कुरा होइन । एउटा लयर बन्न उसले एलएलएम पास गर्नुपर्छ, कानुनी रुपमा १५ वर्ष काम गर्नुपर्छ । अनि त्यो वरिष्ठ अधिवक्ता बन्छ । उसले लामो समय आफ्नो जीवन लगाएको हुन्छ । त्यस कुरालाई यो जति पनि सल्लाह दिने वरिष्ठ अधिवक्ताहरु हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘२०/२५ वर्ष पुर्याउनुपर्छ भन्नेहरु यो जम्मै वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले दिएको सल्लाह हो । न्यायमा युवाहरुको पहुँचलाई रोक्ने यो कुरा कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन । विदेश पठाउने हो भने पठाइदिउँ, नभए रोक्ने काम नगरौँ । १५ वर्षै राखौँ ।’
समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर केके हुन् ? भन्ने कुरा अदालतलाई मात्रै जिम्मा दिनेभन्दा पनि सरकारले नै परिभाषित गर्न सक्नुपर्ने धारणा राखे । उनले नैतिक पतन भएका कानुन व्यवसायीहरुको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने कुरामा पनि ३ वर्ष सजाय व्यहोरोको व्यक्तिको प्रमाण पत्र रद्द हुनुपर्ने आफ्नो प्रस्ताव रहेको बताए ।
‘सरकारले यो परिभाषित गर्न आवश्यक हुन्छ । नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर के-के हुन् ? अदालतलाई मात्र किन छोड्ने हामीले यसको परिभाषा गर्न हामीले परिभाषा गर्न सक्नुपर्छ । यसको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने कुरामा ठीक छ, सरकारले अपराध नियन्त्रण गर्ने कुरामा ल्याएको होला, ठीक छ । कानुन व्यवसायीको पनि आचरण शुद्ध हुनुपर्छ भनेर सोचेको होला, ठीक छ तर न्यूनतम यति सजाय भन्ने हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मेरो न्यूनतम सजायको प्रस्ताव भनेको तीन वर्ष सजाय पाएको व्यक्तिको प्रमाणपत्र रद्द गर्नुपर्छ ।’
बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य अञ्जान शाक्यले जानकारी नदिइ कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेलाई न्यायोचित सजाय दिनुपर्ने बताइन् । उनले उसको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने नभइ केही जरिवाना तिराउन सकिने बाटो खोज्नुपर्ने धारणा राखिन् । त्यसो गरेको खण्डमा सुसंस्कार कायम हुने उनको भनाइ छ ।
‘जानकारी नदिइ प्रमाणपत्र प्राप्त गरे ऊ कति दोषपूर्ण छ, उसलाई हामीले न्यायोचित ढंगले सजाय दिनुपर्छ,’ शाक्यले भनिन्, ‘बीचको बाटो हामी जान सकिन्छ कि ? रद्द नै नगरीकन केही शुल्क लिने, जरिवाना तिराउने, त्यसो गरेको खण्डमा एउटा सुसंस्कार पनि बस्छ ।’
बैठकमा अन्य सांसदहरुले वरिष्ठ अधिवक्ता बन्न समयावधि बढाउँदै लैजाने कुरा राम्रो नभएको धारणा राखे । सीमित मापदण्ड पूरा गरिसकेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता बन्न पाउने कुरा नै राम्रो रहेको र १५ वर्षभन्दा माथि लैजानु नहुनेमा जोड दिए ।
