विपक्षी दलहरुले सरकारले ल्याएको अध्यादेश अस्वीकार गर्ने भएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा बिहीबार बसेको विपक्षी दलहरुको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बैठकमा सात दल सहभागी भएको र बैठकले भोलि (शुक्रबार) बाट सञ्चालन हुने संसद् अधिवेशनमा जनसरोकारका विषय एकमत भएर उठाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
सरकारले गलत विधि र प्रक्रियामार्फत अध्यादेश ल्याएको र यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार विपक्षी दलहरुले संसद् बोलाउने बेलामै अध्यादेश ल्याउनु गलत मनशाय रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
‘यो बैठकले भोलिदेखि सुरु हुने हाम्रो संघीय संसद्का अधिवेशनहरुमा व्यवस्थित रुपमा जनताका सरोकारलाई उठाउने बारेमा एकमत भएको छ । अध्यादेशबारे सरकारले जसरी सदनमा ल्याएर सबै कानुनहरु व्यवस्थित तरिकाले अघि बढाउनुको सट्टा सरकारले सदन बोलाउने बेलामा नै जसरी अध्यादेश ल्याएको छ, यो प्रक्रियाको हिसाबले पनि बेठीक छ,’ पाण्डेले भने, ‘सँगसँगै एउटा अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन त सरकारले अध्यादेशमा छिटो गर्ने भनेको छ । तर त्यो त संसद्को अर्थ समितिमा छलफलमै छ । त्यहाँबाट छलफल गरेर पारित गर्दा झन् छिटो हुन्थ्यो । सरकारले त्यसलाई पनि मिनिमाइज गरेर अध्यादेश ल्याएको छ । विधि, प्रक्रियाको हिसाबले छिटो गर्ने भन्ने छ त्यसमा बेठीक भयो । त्यसको अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको छ । सुशासनकाबारे, जनजीविकाकाबारे जनताका आवाजहरु जे गर्नुपर्ने थियो, सबै कुरामा पनि गम्भीर ढंगले छलफल भएको छ ।’
प्रमुख सचेतक पाण्डेले सरकार अध्यादेशका माध्यमबाट जाने कुरा बेठीक भएको बैठकले निष्कर्ष निकालेको पनि बताए । सदनलाई सशक्त ढंगबाट जनताका आवाज मुखरित गर्ने ठाउँ बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारविरुद्ध आवश्यक परे सडक आन्दोलनको तयारीसमेत गर्ने उनले चेतावनी दिए ।
