सर्वोच्चको आदेश : राष्ट्रिय परिचयपत्र लागु गर्न सरकारलाई बाटो खुल्यो

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई कार्यान्वयन गर्न रोक लगाउनुपर्ने मागसहित दायर रिट निवेदन आज (आइतबार) खारेज गरेको छ। सर्वोच्चको फैसलासँगै सरकारलाई विभिन्न सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने बाटो खुलेको छ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले आज (आइतबार) रिट निवेदन खारेज गरेको हो। 

परिचयपत्र लागू गर्दा सेवाग्राहीहरु मारमा पर्न सक्ने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर राउतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । 

यसअघि सर्वोच्चले राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि सरकारले अन्तरिम आदेश खारेजीको माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो।