बैंकहरुले किन घटाए लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि कर्जा ?

बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि कर्जा घटाएको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययनसम्बन्धी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को लुम्बिनी प्रदेश वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार यस क्षेत्रमा बैंकहरुले कृषि कर्जा घटाएको देखिएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार २०८१ असार मसान्तमा लुम्बिनी प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कुल कृषि कर्जा २०८० असार मसान्तको तुलनामा तीन प्रतिशतले घटेर ५२ अर्ब ४८ करोड ४२ लाखमा रुपैयाँमा खुम्चिएको छ ।

२०८० असार मसान्तमा यस्तो कर्जाको बक्यौता ५४ अर्ब १० करोड ६७ लाख रहेको थियो । २०८१ असार मसान्तमा लुम्बिनी प्रदेशमा प्रवाह भएको कुल कर्जामा कृषि कर्जाको हिस्सा ९ दशमलव ३६ प्रतिशत छ । त्यसैगरी, कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको जिल्लागत विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा धेरै हिस्सा रुपन्देही जिल्लाको ३९ दशमलव ८९ प्रतिशत छ । सबैभन्दा कम रुकुमपूर्व जिल्लाको शून्य दशमलव ३१ प्रतिशत छ ।

२०८१ असार मसान्तमा कुल औद्योगिक कर्जामध्ये कृषि, वन तथा पेय पदार्थ उत्पादन र गैरखाद्य वस्तुको उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा प्रवाह भएको कर्जामा वृद्धि भएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले लुम्बिनी प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा रकम भने बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा २०८१ असार मसान्तमा २०८० असार मसान्तको तुलनामा चार दशमलव ४४ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब ३१ अर्ब ८८ करोड ६४ लाख पुगेको छ ।

२०८० असार मसान्तमा पनि यस्तो कर्जा अघिल्लो वर्षको तुलनामा पाँच दशमलव ९५ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । २०८१ असार मसान्तमा कुल औद्योगिक कर्जामध्ये कृषि, वन तथा पेय पदार्थ उत्पादन र गैरखाद्य वस्तुको उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा प्रवाह भएको कर्जामा वृद्धि भएको छ । अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा ह्रास आएको छ ।

२०८१ असार मसान्तमा यस प्रदेशमा प्रवाह भएको कुल कर्जामा औद्योगिक कर्जाको हिस्सा २३ दशमलव ५१ प्रतिशत छ । प्रवाहित कुल औद्योगिक कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी गैरखाद्य वस्तु उत्पादनसम्बन्धी उद्योगहरुमा ४२ दशमलव ७२ प्रतिशत रहेको छ । सबैभन्दा कम विद्युत्/ग्यास/पानीसम्बन्धी उद्योगमा शून्य दशमलव ८१ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।