बाढीपहिरोका कारण बजेट खुम्च्याउँदै काभ्रेका स्थानीय तह

गत असोज दोस्रो साताको बाढीपहिरोका कारण जिल्लामा जनधनको ठूलो क्षति भएपछि राहत तथा पुनर्बासका लागि यहाँका स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको बजेट खुम्च्याउन थालेका छन् ।

यसका लागि केहीले विशेष अधिवेशनसमेत आयोजना गरी चालु आव २०८१÷८२ को योजना तथा बजेट संशोधन थालेका हुन् । आज सम्पन्न पनौती नगरपालिकाको १६औँ नगरसभाले चालु आवका लागि विनियोजित बजेटमध्ये ४६ करोड बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । 

चालु आवका लागि विनियोजित एक अर्ब ६० करोडको बजेटमा संशोधन गरी एक अर्ब १४ करोडमा खुम्च्याइएको हो । ४६ करोड बजेट योजनासहित कटौती गरिएको तथा केही विपत्तिका लागि नयाँ योजना थपिएको नगरप्रमुख रामशरण भण्डारीले बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार सभाले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, राजस्व बाँडफाँट, आन्तरिक स्रोत तथा जनसहभागिताका योजनामा विनियोजन गरिएको बजेट कटौती गरिएको छ । 

नगरप्रमुख अशोक ब्याञ्जूका अनुसार उक्त नगरसभाले कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी (विशेष) विधेयक, जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०८१, आर्थिक ऐन तथा राजस्वका दररेट संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । अब हुने कार्यपालिका बैठकमा संशोधित योजनाबारे बृहत् छलफल गरी आवश्यक बजेट संशोधन गर्दै लगिने ब्याञ्जूले बताउनुभयो । 

यस्तै रोशी गाउँपालिकाले बाढीपहिरोले ठूलो जनधनको क्षति पु¥याएपछि १५औँ अधिवेशनले चालु आवको योजनाका लागि विनियोजित बजेटबाट केही प्रतिशत कटौती गरी विपद् व्यवस्थापन गर्न गत कात्तिक ३० गते नै विशेष सभा मार्फत निर्णय गरेको थियो । 

गाउँपालिकाले विपद्सँग सम्बन्धित बनाएर दुई सय ६६ योजना संशोधन गरेको छ भने विपद् कोष दुई करोड ८० लाखको बनाएको जनाएको छ । 

कोषको रकमले स्थानीय तहमा अत्यावश्यक विपद् खर्च, बाढीपहिरोले पुर्‍याएको क्षतिको तथ्याङ्क सङ्कलन, राहत वितरण लगायतका विविध शीर्षकमा खर्च गर्नेगरी संशोधन गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामाले जानकारी दिनुभयो । 

गाउँपालिकाले गत असारमा पारित बजेटको आकार घटाएको हो । चालु आवका लागि विनियोजित रू ६९ करोड २० लाख ९८ हजारमा रू तीन करोड ४३ लाख घटाएर रू ६५ करोड ७७ लाख ९८ हजार बजेट कायम गरिएको छ । 

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले भने बाढीपहिरोले पुर्‍याएको जनधनको यकिन विवरण नबुझाएकाले सरकारद्वारा तत्कालीन राहत तथा पुनर्बासका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत आउने सरकारी राहत उपलब्ध गराउन नसकिएको जनाएको छ ।