निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि विभिन्न नौ वटा संस्थालाई अनुमति दिएको छ ।
आयोगले गत कात्तिक २६ को निर्णय अनुसार पर्यवेक्षणका लागि आवेदन माग गरेको थियो । ती संस्थालाई सकभर सबै मतदानस्थलमा प्रति संस्था बढीमा दुई जनाको दरले खटाउने गरी आयोगबाट निर्णय भएको थियो ।
उपनिर्वाचनमा परिचालन हुने पर्यवेक्षक सङ्घ / संस्था र व्यक्तिहरूसँग मङ्गलबार अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेको आयोगले जनाएको छ । अन्तरक्रियामा कार्यक्रममा पर्यवेक्षकहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितालगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाले निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले बढीमा ३० दिनभित्र आयोगमा प्रतिवेदन पेस गर्न आग्रह गर्नुभयो । प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि निर्वाचन व्यवस्थापन सुधारका लागि दिइएका सुझाव क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
आयोगका सचिव रविलाल पन्थले पर्यवेक्षकले निष्पक्षतापूर्वक तोकिएको मतदानस्थलमा गई आयोगले गरेका व्यवस्थाको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्न पर्यवेक्षकलाई आग्रह गर्नुभएको आयोगका प्रवक्ता नीता अर्याल पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
