जिल्लाका तीन पुराना नगरका लागि निर्माणाधीन काभ्रे उपत्यका एकीकृत खानेपानी आयोजना गत असोज दोस्रो साताको बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त भएपछि एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले पुनःनिर्माणमा सहयोग गर्ने भएको छ ।
एडिबीका देशीय निर्देशक अनौड कौकोइससहिका पदाधिकारी तथा खानेपानी आयोजनाको बोर्ड अध्यक्ष एवं धुलिखेल नगरपालिका प्रमुख अशोक ब्याञ्जूको टोलीसँग भएको छलफलपछि आयोजना पुनःनिर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्ध जनाइएको हो ।
निर्माणाधीन आयोजनाको अन्तिम चरणमा बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त बनाएको थियो । आयोजना पुनःनिर्माणका लागि एडिबीले सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको नगरप्रमुख ब्याञ्जूले जानकारी दिनुभयो ।
एडिबीले यस खानेपानी आयोजना पुनः निर्माण गर्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिदिने र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ।
बाढीपहिरोबाट आयोजनाको इन्टेकलगायत अन्य ट्याङ्की तथा वितरण मेनलाई एवं शाखाका पाइप लाइनमा क्षति पुर्याउँदा २१ करोड ८० लाख बराबरको खानेपानीको संरचना नष्ट भएको ब्याञ्जूले बताउनुभयो ।
धुलिखेल, बनेपा र पनौती नगरपालिकामा खानेपानी समस्या समाधानार्थ सन् २०१२ मा उक्त आयोजना सुरु गरिएको थियो । सम्पन्नको अन्तिम चरणमा रहेको आयोजना गत असोज ११ देखि १२ गतेको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त बनाएको हो ।
उक्त आयोजनाबाट सन् २०२४ सम्ममा तीन नगरका एक लाख ४० हजार जना लाभान्वित हुनेछन् । आयोजनाबाट तीन नगरका स्थानीयका घरघरमा चौबीसै घण्टा स्वच्छ खानेपानी खानेपानी पुर्याउने जनाइएको छ ।
आयोजनाको लागत मूल्य भ्याटबाहेक ९९ करोड आठ लाख सात हजार रहेको छ । यस आयोजनालाई तत्कालीन अवस्थामा एडिबीको सहयोगमा सञ्चालन भएको बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनापछिको दोस्रो ठूलो आयोजनाका रूपमा हेरिएको थियो ।
यसैबीच बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त धुलिखेल खानेपानी आयोजनाको पुनःनिर्माणका लागि जर्मन सरकारले पनि सहयोग गर्ने भएको छ ।
नगरले यही कात्तिक पहिलो साता नेपालका लागि जर्मनी राजदूत डा थोमस प्रिन्जसँग भेट गरी क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनःनिर्माणका लागि प्रस्ताव गरेपछि जर्मन सहयोग नियोग (जिआइजेड) मार्फत नेपालस्थित दूतावासले एक करोड ४५ लाख रकम सहयोग गर्ने सहमति भएको हो ।
यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?
सम्बन्धित समाचार
थप समाचार
विराटनगरमाथि काठमान्डु गोर्खाजको ९ विकेटको सानदार जित
प्रस्तावित चार न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ शुक्रबारदेखि, १३ जनाबाट २८ उजुरी
‘मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने प्रस्तावको वैधानिकता जाँच्ने जिम्मेवारी मुख्यसचिवको हो’