बिहीबार, १९ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत#प्रताप सुवेदी#गृहमन्त्री सुधन गुरुङ#नेपाल आयल निगम#विश्वप्रकाश शर्मा#सरकारको बदनाम अभियान#नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक#डा मनोजकुमार केसी#केपी शर्मा ओली#भारतीय विदेश सचिव#विक्रम मिश्री#आईजीपी प्रकरण#सरकार र रास्वपाको फरक अभिव्यक्ति#दानबहादुर कार्की#कानुनी उपचारको खोजीमा#हेलिकप्टर ठोक्किएको घटना#छानबिन गर्न समिति गठन #नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत#प्रताप सुवेदी#गृहमन्त्री सुधन गुरुङ#नेपाल आयल निगम#विश्वप्रकाश शर्मा#सरकारको बदनाम अभियान#नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक#डा मनोजकुमार केसी#केपी शर्मा ओली#भारतीय विदेश सचिव#विक्रम मिश्री#आईजीपी प्रकरण#सरकार र रास्वपाको फरक अभिव्यक्ति#दानबहादुर कार्की#कानुनी उपचारको खोजीमा#हेलिकप्टर ठोक्किएको घटना#छानबिन गर्न समिति गठन
राजनीति

राजनीतिक दलमा जिम्मेवारी लिएका कर्मचारीलाई कारबाही गर्न रास्वपाको सिफारिस

निजामती सेवाका विशिष्ट श्रेणीदेखि राजपत्र अनङ्कित तहसम्मका कर्मचारीले राजीनामा दिने क्रम बढ्यो
सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · बुधबार, ११ कात्तिक, २०८३ मा प्रकाशित
राजनीतिक दलमा जिम्मेवारी लिएका कर्मचारीलाई कारबाही गर्न रास्वपाको सिफारिस
काठमाडौं, कात्तिक ११ :

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारी सेवामा रहेर राजनीतिक दलको जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको छ।

रास्वपाका मुख्य सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो जानकारी दिएका हुन्। उनले कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका कर्मचारीको विवरण भने सार्वजनिक गरेका छैनन्।

‘सार्वजनिक संस्थाको जागिरमा रहेर राजनीतिक दलमा जिम्मेवारी लिएको विषयमा प्राप्त उजुरीमा कानुनी कारबाहीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको छ। राष्ट्र पहिलो। धन्यवाद!’ बुर्लाकोटीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।

कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका कर्मचारीको विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको भए पनि उनीहरूको नाम तथा कार्यरत निकायबारे खुलाइएको छैन।

रास्वपाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि निजामती सेवाका विशिष्ट श्रेणीदेखि राजपत्र अनङ्कित तहसम्मका कर्मचारीले राजीनामा दिने क्रम बढेको छ। यसबीचमा सेवा अवधि बाँकी छँदै राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपाल प्रशासन सेवाका १० जना सहसचिवले एक वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि बाँकी रहँदै राजीनामा दिइसकेको विवरण छ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार