विद्यालय तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई राष्ट्रिय सेवा दलमार्फत ‘क्याडेट’का रूपमा तालिम दिने र त्यसपछि आवश्यकताअनुसार राष्ट्र सेवामा परिचालन गर्ने व्यवस्थासहितको विधेयकमा बालअधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित सो विधेयकमा सन्दर्भमा बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)का अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले विज्ञप्तिमार्फत बालबालिकामा अनुशासन, नेतृत्व, स्वयंसेवा, विपद् व्यवस्थापन तथा नागरिक जिम्मेवारी विकास गर्ने गैरसैनिक कार्यक्रम भने सकारात्मक रहेको जनाए ।
उनले सैन्य प्रकृतिको तालिम, हतियारसम्बन्धी अभ्यास बालअधिकारको दृष्टिले भने उपयुक्त नहुने उल्लेख गरे ।
विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि तथा सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिकाको संलग्नतासम्बन्धी वैकल्पिक आलेखले बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, संरक्षण, विकास तथा सशस्त्र द्वन्द्वबाट सुरक्षालाई सुनिश्चित गरेको स्मरण गराइएको छ ।
सिजपले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्य वा हतियारसम्बन्धी तालिम नदिन, युद्ध, सशस्त्र द्वन्द्व, आन्तरिक सुरक्षा वा कानुन कार्यान्वयनका कार्यमा परिचालन नगर्न तथा विद्यालयस्तरीय राष्ट्रिय सेवा कार्यक्रमलाई गैरसैनिक, बालमैत्री र स्वेच्छिक बनाउन सरकार र सङ्घीय संसद्सँग आग्रह गरेको छ ।
यस्तै, बालबालिकाको शिक्षा, खेल, आराम तथा सर्वाङ्गीण विकासमा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न तथा विधेयक कार्यान्वयनअघि बालअधिकार प्रभाव मूल्याङ्कन गरी बालबालिका र सम्बन्धित सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण परामर्श गर्न सिजपले माग गरेको छ ।
राष्ट्र सेवाको भावना विकास गर्नु सकारात्मक भए पनि बालबालिकाको सैन्यकरण राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बालअधिकारका मान्यता र दायित्वसँग अनुकूल हुन नसक्ने जनाउँदै सिजपले विधेयकलाई बालअधिकार, बाल संरक्षण तथा संवैधानिक व्यवस्थाअनुकूल हुनेगरी आवश्यक संशोधन गर्न माग गरेको छ ।
