भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित विद्यार्थीको शिक्षाका लागि सरकारले करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको ‘सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना’ घोषणा गरेको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले निजी क्षेत्रका विद्यालय सञ्चालकका छाता सङ्गठनसँगको सहकार्यमा प्रारम्भिक बालविकास शिक्षादेखि कक्षा १२ सम्म अध्ययनरत बाढी प्रभावित विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम ल्याएको हो ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले आज मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा छात्रवृत्ति योजना घोषणा गरे । योजनाअनुसार विद्यार्थीलाई पूर्ण, आंशिक तथा आवासीय छात्रवृत्तिसँगै पाठ्यपुस्तक, पोसाक, शैक्षिक सामग्री, आवास तथा खानालगायतका सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले विपद्को समयमा निजी तथा संस्थागत विद्यालयले देखाएको सामाजिक उत्तरदायित्वको प्रशंसा गरे । उनले देश तथा विदेशबाट प्राप्त सहयोगले विपद्को समयमा सरकारलाई थप ऊर्जा र हौसला प्रदान गरेको बताए ।
“सहयोगी हातहरू फैलिएको देख्दा राज्य एक्लो छैन भन्ने महसुस भएको छ । यस्तो बेलामा राज्य बलियो भएर उभिनुपर्छ भन्ने सन्देश यसले दिएको छ,” मन्त्री पोखरेलले भने ।
मन्त्री पोखरेलले विपद्को समयमा शिक्षा क्षेत्रले संस्थागत जिम्मेवारीभन्दा माथि उठेर सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै यस सहकार्यले भविष्यमा आउन सक्ने विपद् तथा दुर्घटनाका लागि दीर्घकालीन व्यवस्थापन र पूर्वतयारीमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले प्रभावित विद्यार्थीको तथ्याङ्कका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी छात्रवृत्ति वितरण गरिने जानकारी दिए।
शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले विपद्मा परेका बालबालिकाको शिक्षाको निरन्तरताका लागि निजी विद्यालयका सङ्घसंस्थासँग सहकार्य गरी छात्रवृत्ति कार्यक्रम अघि बढाइएको बताए । राष्ट्रिय शोकलाई शक्तिमा रूपान्तरण गर्दै बालबालिकाको शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना अघि सारिएको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्रालयका सहसचिव श्रीप्रसाद भट्टराईले प्रभावित विद्यार्थीलाई विभिन्न समूहमा विभाजन गरी तथ्याङ्कका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर छात्रवृत्ति कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने बताए । प्रभावित बालबालिकाको शिक्षाका लागि आवश्यक स्रोत निजी क्षेत्रबाट जुटाउने तयारी गरिएको छ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (एनप्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ (हिसान), एसोसिएसन अफ प्रि–स्कुल एजुकेसन नेपाल (एपिन) र मन्टेश्वरी एसोसिएसन नेपाल लगायतसँग सहकार्य गरिनेछ ।
त्यसैगरी, अन्य सरकारी गैरसरकारी संस्थाहरुसँग पनि सहकार्य गरिनेछ । मन्त्रालयले छात्रवृत्ति योजनामा योगदान गर्न निजी क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र तथा सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरुसँग अपिल पनि गरेको छ । छात्रवृत्ति कार्यक्रम सङ्घीय सरकारका विभिन्न निकाय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, गैरआवासीय नेपाली सङ्घलगायत संस्था र निकायसँग समन्वय गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा निजी विद्यालय तथा अन्य सहयोगी संस्थाले प्रभावित बालबालिकालाई छात्रवृत्ति र आवश्यक भौतिक तथा शैक्षिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । छात्रवृत्ति योजनाअनुसार बाढीका कारण विद्यालय जान नसकेका, आर्थिक रूपमा कमजोर, अभिभावक वा परिवारका सदस्य गुमाएका वा सम्पर्कविहीन भएका तथा विशेष सहयोग आवश्यक पर्ने बालबालिकालाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
विद्यार्थीलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पूर्ण वा आंशिक छात्रवृत्ति, आवासीय छात्रवृत्ति, विद्यालय शुल्क छुट वा मिनाहा, पाठ्यपुस्तक, पोसाक, शैक्षिक सामग्री, आवास तथा खानालगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने योजना छ । हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्माले प्रभावित बालबालिकाको शिक्षाका लागि करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति कार्यक्रम अघि सारिएको बताउँदै करिब एक हजार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने जानकारी दिए । राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाको सहयोग लिएर कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन रूपमा अघि बढाइने उनले बताए ।
प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले निजी विद्यालय सञ्चालकका पाँचवटा छाता सङ्गठनको सहकार्यमा छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्याइएको बताए । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत मन्त्रालयसँगको समन्वयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलसहित उच्च अधिकारी, प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान, एपिन र मन्टेश्वरी एसोसिएसन नेपाललगायत निजी शैक्षिक क्षेत्रका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
प्रभावित विद्यार्थीको पहिचान स्थलगत सर्वेक्षण तथा विद्यालय, वडा कार्यालय र स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा गरिनेछ । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पूर्ण, आंशिक तथा आवासीय छात्रवृत्तिसहित अन्य शैक्षिक तथा भौतिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ । यही भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका १५ स्थानीय तह प्रभावित भएका थिए । सरकारले ती स्थानीय तहलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
प्रारम्भिक विवरणअनुसार बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट र धादिङका १९ विद्यालय पूर्ण तथा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । बाढीबाट १६ शिक्षक र २१७ विद्यार्थी सम्पर्कविहीन रहेका तथा नौ हजार ७४२ विद्यार्थीको सिकाइ प्रभावित भएको विवरणमा उल्लेख छ । योजनाअनुसार प्रभावित विद्यार्थीलाई पूर्ण, आंशिक तथा आवासीय छात्रवृत्तिसहित शैक्षिक सामग्री र अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ । यो छात्रवृत्ति कार्यक्रमले प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई समेट्नेछ । करिब एक हजार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने बताइएको छ ।
