भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि संसदीय संयन्त्र गठन गरिने भएको छ ।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा बिहीबार सिंहदरबारमा आज बसेको सर्वदलीय बैठकले विपद्पछिको दीर्घकालीन पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी सरकारी कामकारबाहीको निरन्तर अनुगमन र सहजीकरणका लागि संसदीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकपछि जारी सहमतिपत्रमा विपद् व्यवस्थापनका कामलाई तत्कालीन राहत र प्रतिक्रियामा मात्र सीमित नराखी दीर्घकालीन समाधान खोज्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
संसदीय संयन्त्रले विपद्का बेला राहत तथा उद्धारमा मात्र केन्द्रित नभई विपद् पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण र दिगो विकासका एजेन्डामा समेत राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने बैठकको निष्कर्ष छ। सहमतिपत्रमा उक्त संयन्त्रले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उल्लेख गरिएको छ।
बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन रणनीति निर्माण गर्दै पुनर्निर्माणका कामलाई प्रभावकारी र दिगो बनाउन सरकारलाई आवश्यक सुझाव तथा सहयोग गर्नेमा समेत जोड दिएको छ।
सहमति पत्रमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा, नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेल, श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुव राई, राप्रपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका चन्दन सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन्।
बैठकले गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै विपद् सामना गर्न १० बुँदे साझा संकल्प गरेको छ ।
१. राहत कार्यको गैरराजनीतिकरण: उद्धार तथा राहतमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नगरी सहकार्यको भावनाबाट काम गर्ने र दलका नेता–कार्यकर्तालाई विशुद्ध मानवीय स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्ने।
२ आर्थिक सहयोगमा एकद्वार प्रणाली: दलगत वा व्यक्तिगत रूपमा मनपरी आर्थिक संकलन नगर्ने तथा सहयोग रकम सरकारको आधिकारिक उद्धार कोष वा सरकारले तोकेको खातामार्फत मात्र जम्मा गर्न आह्वान गर्ने।
३.सामाजिक सञ्जालको जिम्मेवार प्रयोग: भ्रामक सूचना, अतिरञ्जित सामग्री तथा प्रभावितको गोपनीयता र आत्मसम्मानमा असर पार्ने सामग्री प्रसारण नगरी आधिकारिक रूपमा प्रमाणित सूचना मात्र सम्प्रेषण गर्ने।
४. हिमतालको वैज्ञानिक अध्ययन: नेपालका जोखिमपूर्ण हिमतालको तत्काल वैज्ञानिक अध्ययन तथा नक्साङ्कन गर्ने र चीनतर्फका जोखिमपूर्ण हिमतालको अध्ययन तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि चीनसँग संयुक्त वैज्ञानिक तथा प्राविधिक संयन्त्र गठन गर्न पहल गर्ने।
५. विपद् कूटनीति र पूर्वसूचना प्रणाली: सीमापार नदी प्रणालीलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल–चीनबीच वास्तविक समयको तथ्यांक आदानप्रदान तथा भरपर्दो पूर्वसूचना प्रणालीलाई संस्थागत र प्रविधिमैत्री बनाउने।
६.राष्ट्रिय एकता र समावेशी उद्धार: स्थानीय तहको पहिलो प्रतिकार्यकर्ताका रूपमा रहेको भूमिकालाई सुदृढ गर्दै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उद्धार र राहतलाई प्राथमिकता दिने।
७.उत्थानशील पुनर्निर्माण र शून्य सहनशीलता: क्षतिग्रस्त संरचनालाई अझ सुरक्षित र उत्थानशील ढंगले पुनर्निर्माण गर्ने तथा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र राहत दुरुपयोगमा संलग्नलाई कडा कानुनी कारबाही गर्ने।
८.जलवायु न्यायको मुद्दा उठाउने: नेपालले भोगिरहेको जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउँदै जलवायु न्यायका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विकास साझेदारको सहयोग माग्ने।
९. अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपिल: उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, मित्रराष्ट्र तथा प्रवासी नेपाली समुदायसँग मानवीय, प्राविधिक र आर्थिक सहयोग माग्ने।
१०.उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठन: विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, जोखिम न्यूनीकरण तथा राष्ट्रिय विपद् नीतिमा सुधारका लागि संसदीय समिति गठन गरी सरकारका कामकारबाहीको निरन्तर सल्लाह, सहयोग र अनुगमन गर्ने।
