शुक्रबार, २० कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो #काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो
समाचार

गरिमाका लागि न्याय माग्दै माइतीघरमा प्रदर्शन,दोषीलाई कडा सजायको माग

बलात्कार भएर आफ्नो ज्यान गुमाउनुपर्ने छोरीहरुको न्यायको लागि कडा कानुन ल्याउनुपर्ने माग
सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · आइतबार, ७ भदौ, २०८३ मा प्रकाशित
गरिमाका लागि न्याय माग्दै माइतीघरमा प्रदर्शन,दोषीलाई कडा सजायको माग
काठमाडौं, भदौ ७ :

बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका-१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनाका दोषीलाई कडा कारबाहीको माग गर्दै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गरिएको छ।

आइतबार युवाहरुले प्रदर्शन गर्दै पीडित परिवारलाई तत्काल न्याय दिन र दोषीलाई कडाभन्दा कडा सजायको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। हातमा विभिन्न नारा लेखिएका प्लाकार्ड र ब्यानर बोकेर माइतीघर पुगेका प्रदर्शनकारीहरूले बलात्कार र हत्या जस्ता जघन्य अपराधविरूद्ध कडा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने र अपराधीहरूलाई फाँसीको सजाय दिनुपर्ने माग गर्दै नाराबाजी गरेका थिए। 

युवाहरुले पछिल्लो समय महिला तथा बालबालिकामाथि हुने यस्ता जघन्य अपराधका घटना बढ्दै गएको र कानुनी प्रक्रिया फितलो हुँदा अपराधीहरूले उन्मुक्ति पाउने वातावरण बनेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। उनीहरुले सरकार र पीडित गरिमा चौधरीको परिवारवीच भएको सम्झौता उल्लेख गर्दै घट्ना घटिसकेपछि राज्यले पीडित परिवारसँग सम्झौता गर्ने मात्र नभएर गरिमा जस्ता बलात्कार भएर आफ्नो ज्यान गुमाउनुपर्ने छोरीहरुको न्यायको लागि कडा कानुन ल्याउनुपर्ने माग गरेकाछन ।

यद्यपी सरकार र पीडित पक्षबीच भने शनिबार राती सम्झौता भएको छ । सहमतिअनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा नागरिकको अपेक्षाअनुसार विद्यमान कानुनमा रहेको कसुर र सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी कानुन तर्जुमाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ । 

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार