प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले परिणाममुखी खर्चको सिद्धान्तअनुसार वैदेशिक सहायता परिचालन हुने गरी आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समिति बैठकले आगामी दिनमा वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय प्राथमिकता, बजेट प्रणाली, सार्वजनिक कोष, पारदर्शिता, लेखापरीक्षण र परिणाममुखी खर्चको सिद्धान्तअनुसार परिचालन हुने गरी आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले नगद, वस्तुगत वा प्राविधिक जुनसुकै प्रकृतिको वैदेशिक सहायता भए पनि सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय बजेट प्रणाली तथा सरकारी कोषमार्फत परिचालन गरी अनिवार्य लेखापरीक्षणको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको छ भने वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने सुनिश्चितता भइसकेपछि मात्र वैदेशिक स्रोततर्फको रकम वार्षिक बजेटमा समावेश तथा विनियोजन गर्ने र वैदेशिक सहायताबाट खर्च भएको रकमको शोधभर्ना समयमै प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाई ढिलाइका कारण सरकारको आन्तरिक स्रोतमा पर्ने अतिरिक्त आर्थिक भार न्यूनीकरण गर्न समेत अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति भरत बहादुर खड्काले जानकारी दिए ।
बैठकले वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता, वास्तविक प्राप्ति, खर्च, उपयोग र शोधभर्नाको एकीकृत अभिलेख राख्ने र सम्बन्धित प्रणालीमा अनिवार्य अद्यावधिक गर्न र वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाहरू निर्धारित समय र लागतभित्रै सम्पन्न हुने गरी व्यवस्थापन, अनुगमन तथा कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गर्न समेत निर्देशन दिइएको सभापति खड्काले बताए ।
बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले विश्वव्यापी आर्थिक परिदृश्य, वैदेशिक सहायता प्रभावकारिता तथा नेपालले अपनाउनुपर्ने नयाँ वित्तीय रणनीतिबारे मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताए । उनले दातृ राष्ट्रहरूले आफ्ना करदाताको पैसा दुरुपयोग नहोस् भन्नका लागि सहायता परिचालनमा कडा सर्त राख्ने वा आफ्नै संयन्त्रमार्फत खर्च गर्न खोज्ने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गरे । परम्परागत सहायताका स्रोतहरू अब पर्याप्त र प्रभावकारी नहुने हुँदा नेपाल वैकल्पिक वित्तीय स्रोतहरूको खोजीमा अघि बढेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री वाग्लेले बजेटमै नीतिगत रूपमा वैकल्पिक स्रोतहरूको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइएको र संक्रमणकालीन अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्दै नयाँ विश्व व्यवस्थासँग तालमेल मिलाइँदै लगिएको जानकारी दिए ।
