बिहीबार, १९ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो #काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो
समाचार प्रदेश बागमती प्रदेश

ट्राफिक प्रहरीको मुख्य उद्देश्य जरिवाना काट्नु होइन : उपत्यका ट्राफिक प्रमुख काफ्ले

सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · सोमबार, १८ साउन, २०८३ मा प्रकाशित
ट्राफिक प्रहरीको मुख्य उद्देश्य जरिवाना काट्नु होइन : उपत्यका ट्राफिक प्रमुख काफ्ले
काठमाडौं, साउन १८ :

काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख सुरेशप्रसाद काफ्लेले ट्राफिक प्रहरीको मुख्य उद्देश्य जरिवाना काट्नु मात्र नभएको बताएका छन्।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ, बागमती प्रदेश समितिले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा काफ्लेले ट्राफिक प्रहरीको मुख्य उद्देश्य राजस्व सङ्कलन वा जरिवाना असुली नभई सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गरी नागरिकको जीवन सुरक्षित बनाउनु रहेको बताए । 

उनले सवारी नियम उलंघन गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने बाध्यता र परिस्थितिहरूलाई बुझिदिन अनुरोध पनि गरे । उनले गाडीको क्षमताभन्दा फरक वा गैरकानुनी रूपमा रुट परमिट ल्याएको पाइएमा त्यस्ता गाडीहरू सञ्चालनबाट रोकिने स्पष्ट पारे । चालक तथा सवारी धनीहरूलाई ट्राफिक नियमहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्न आग्रह गर्दै उनले नियमहरू पालना गर्दा पनि ट्राफिकले अनावश्यक रूपमा चिट काटेको वा कारबाही गरेको खण्डमा त्यसको जिम्मेवारी लिन तयार रहेको धारणा राखे ।

कार्यक्रममा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले सार्वजनिक तथा निजी सबै प्रकारका गाडीहरूलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने बताए । उनले जरिवाना वा ट्राफिक नियम ट्राफिक प्रहरी आफैँले बनाउने नभई कानुनमार्फत बन्ने भएकाले महासंघले सरोकारवाला निकायसंग छलफल गर्नुपर्ने बताए।

अध्यक्ष सिटौलले ठूलो जरिवानासम्बन्धी विषयमा पनि महासंघले चासो देखाएपछि हाल पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमै रोकिएको उल्लेख गरे । 

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार