काठमाडौं, साउन ८ :
सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुई रिट दायर भएको छ । स्वकिय सचिव राख्न दिने निर्णयले राज्यकोषमा अनावश्यक भार पर्ने दावी गर्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनहरू दर्ता गराएका हुन् ।
उनीहरूले सरकारको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गरेका छन् । दुवै निवेदनहरूमाथि अदालतले आगामी सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्नेछ । उनीहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाह, प्रधानमन्त्री कार्यालय, कानून मन्त्रालय, सभामुख, प्रतिनिधिसभा लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
