युवा श्रम तथा रोजगारकमन्त्री रामजी यादवले रोजगारीको सुनिश्चितता बिनाका तालिम सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएका छन्।
बिहीबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा उद्योगी तथा व्यवसायीसँग आयोजित छलफलका क्रममा मन्त्री यादवले श्रम मन्त्रालयले दिने तालिम अनिवार्य रूपमा रोजगारीसँग जोडिनुपर्ने बताए।
मन्त्री यादवले शिक्षा मन्त्रालय र सीटीईभीटीको काम पढाउने भए पनि तालिमको मुख्य उद्देश्य रोजगारी सिर्जना हुनुपर्नेमा जोड दिए। मन्त्री यादवले हाल प्रचलनमा रहेको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण प्रक्रिया वैज्ञानिक नभएको टिप्पणी गरे।
विगतका कार्यविधिमा निजी क्षेत्र र प्रशिक्षार्थीको अपनत्व नहुँदा बजेट फ्रिज हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी साउन महिनाभित्रै रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारको त्रिपक्षीय सहमतिमा नयाँ कार्यविधि (एसओपी) तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए।
वार्षिक १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम तालिममा खर्च भए पनि त्यसको ठोस प्रभाव नदेखिएको मन्त्री यादवको भनाइ छ। तालिमको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दा निजी क्षेत्रलाई ‘साक्षी’ मात्र नभई ‘साझेदार’ बनाइने उनको भनाइ थियो।
