प्रधानमन्त्रीका नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकाल र आन्दोलनरत अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीबीच भएको वार्ता सकारात्मक बनेपछि कर्मचारीहरूले तत्कालका लागि विरोधका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष श्याम सापकोटाका अनुसार सरकारले करार कर्मचारीको जागिर निरन्तरतामा समस्या नहुने तथा उचित व्यवस्थापन गरिने मौखिक प्रतिबद्धता जनाएको छ। लिखित प्रतिबद्धता प्राप्त भएपछि थप निर्णय गरिने समितिले जनाएको छ।
संघर्ष समितिका महासचिव चिरञ्जीवी नेपालले पनि करार सेवाको निरन्तरता, आउटसोर्सिङबाट नयाँ करार कर्मचारी नल्याउने र दरबन्दी कटौतीका कारण प्रभावित कर्मचारीलाई सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सकारात्मक आश्वासन प्राप्त भएको बताए।
सरकारले सहयोगी कर्मचारी व्यवस्थापनमा आउटसोर्सिङको व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेपछि करार कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।
