शुक्रबार, २० कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो #काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो
राजनीति

रातो पासपोर्ट दुरुपयोग : संविधानसभाका तीन सदस्य दोषी ठहर

पाँच महिना कैद र ५०० जरिबाना हुने
सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · मंगलबार, ३० असार, २०८३ मा प्रकाशित
रातो पासपोर्ट दुरुपयोग : संविधानसभाका तीन सदस्य दोषी ठहर
ललितपुर, असार ३० :

उच्च अदालत पाटनले रातो पासपोर्ट दुरुपयोग र कीर्ते कागजसम्बन्धी मुद्दामा तत्कालीन संविधानसभाका तीन सदस्यलाई दोषी ठहर हुने जिल्ला अदालत काठमाडौँको निर्णयलाई सदर गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय खड्कबहादुर केसी र गोपालप्रसाद बाँस्तोलाको संयुक्त इजलासले यही असार २३ गते संविधानसभा सदस्यहरु गायत्री साह, विश्वनाथप्रसाद यादव र शिवपुजन राय यादवलाई दोषी ठहर हुने जिल्लाको निर्णय सदर गरेको हो । उच्च अदालत पाटनका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद कोइरालाका अनुसार संविधानसभाका तीन सदस्यलाई जिल्लाले ठहर गरेको जनही पाँच महिना कैद र ५०० जरिबाना हुने फैसला उच्च अदालतले सदर गरेको हो । जिल्ला अदालत काठमाडौँले उक्त निर्णय २०७१ जेठ २१ गते सुनाएको थियो ।
  
पहिलो संविधानसभा २०६४ का तीन सदस्यहरुले हैसियतले प्राप्त भएको विशिष्ट कूटनीतिक राहदानी आर्थिक लाभका निम्ति बिचौलियालाई बिक्री गरेको प्रहरीको अभियोग थियो । अदालतले सोही अभियोगमा डिलबहादुर घर्ती, गोपाल बानियाँँ, मनोजकुमार कार्की, देवेन्द्र पौडेल र सन्तोषराज उप्रेतीलाई पनि कीर्ते कागज कसुरमा दोषी ठहर गरी जनही एक वर्ष कैद र रु पाँच लाख ५४ हजार जरिवाना हुने ठहर गरेको छ ।

नक्कली राहदानी प्रयोग गरी अस्ट्रेलिया जान खोजेका म्याग्दीका पृथ्वी छन्त्याललाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले एक वर्ष कैद र रु ५०० जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो । उच्च अदालतले सोही निर्णय सदर गरेको हो ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार