वास्तविक किसानलाई पेन्सन दिने सरकारको प्रतिबद्धता

सरकारले किसानलाई पेन्सन दिने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले  वास्तविक किसानलाई पेन्सन दिने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ ।

सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा १६ वटा विषय समावेश छ । चुनावबाट आएका राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ६ वटा राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धताहरूलाई समेटेर यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गरिएको हो ।

किसान परिचयपत्रका आधारमा वास्तविक किसानलाई मात्र अनुदान, ऋण, सेवासुविधा र सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण उपलब्ध गराइने भएको छ ।

बालेन्द्र शाह (बालेन)को नेतृत्वमा सरकार गठक भएकै दिन १३ चैतमा शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची जारी भएको थियो ।

यही असार १८ गते मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा प्राथमिकताका साथ कृषिको विषय उल्लेख गरिएको छ ।कृषिमा आत्मनिर्भर हुन नीतिगत, कानुनी र भन्सार सुधार लगायतका कार्य गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ ।

कृषि क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापनलाई टेवा पुग्ने गरी भारतसँगको व्यापार सम्झौता तथा नेपालभित्रै उत्पादन सम्भव भएका कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गर्ने भनिएको छ ।

रासायनिक मलको खरिद, बिक्री र वितरणमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता छ ।