सर्वोच्च अदालतले पूर्वन्यायाधीश तथा पूर्वसैनिक अधिकारीको सम्पत्ति तत्काल छानबिन नगर्न सरकारद्वारा गठित सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
शुक्रबार न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आयोगलाई पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिक अधिकारीको सम्पत्ति छानबिनको प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन तथा कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
यससँगै अदालतले उक्त मुद्दालाई थप संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्याको आवश्यकता रहेको ठहर गर्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश पनि दिएको छ।
नेपालको संविधानअनुसार बहालवाला न्यायाधीश तथा नेपाली सेनाका अधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सीमित अवस्थामा मात्र रहने व्यवस्था छ। सोही संवैधानिक व्यवस्थाको व्याख्यासँग सम्बन्धित विषय उठाउँदै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको अधिकारक्षेत्रमाथि प्रश्न उठाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै आयोगलाई हालका लागि पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिक अधिकारीको सम्पत्ति छानबिन तथा सम्पत्ति विवरण संकलनसम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको हो।
