शुक्रबार, २० कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो #काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो
राजनीति

मन्त्रिपरिषद् बैठकका १० निर्णय सार्वजनिक

नियुक्तिदेखि नीतिगत स्वीकृतिसम्म
सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · बिहीबार, १८ असार, २०८३ मा प्रकाशित
मन्त्रिपरिषद् बैठकका १० निर्णय सार्वजनिक
काठमाडौं, असार १८ :

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न १० वटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको बैठकले सरुवा, नियुक्ति, विधेयक स्वीकृति तथा नीतिगत सुधारसम्बन्धी निर्णयहरू गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार बैठकले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको प्रस्तावमा गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धक पदमा कैलालीका हिक्मतबहादुर रावललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै गृह मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार नेपाल प्रहरीका आठ जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा “अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक” सङ्घीय संसद्‍मा पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिअन्तर्गतको “राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो प्रयोगसम्बन्धी सम्झौता” अनुमोदनका लागि संसद्‍मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा धनकुटाका धर्मराज खड्कालाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयकै प्रस्तावमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा मोरङका देवराज ढुङ्गानालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ।

त्यसैगरी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरिएको छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘शिक्षा (दशौँ संशोधन) नियमावली, २०८३’, ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ र ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ समेत स्वीकृत भएका छन्।

सरकारले यी निर्णयहरूलाई प्रशासनिक सुधार, नीतिगत स्पष्टता र संस्थागत सुदृढीकरणतर्फको कदमका रूपमा लिएको छ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार