शुक्रबार, २० कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#टिपर सञ्चालनमा रोक#सभापति रवि लामिछाने#सर्वोच्च अदालतमा दर्ता#दानबहादुर कार्की#गोकर्णबाट पक्राउ#सुजन तामाङ#एसएसपी दिलीप घिमिरे#जेन्जी नागरिक अभियान#आनी छोइङ डोल्मा#यमपञ्चक#भाइटीका#सुनचाँदी#मूल्यमा उतारचढाव#राष्ट्रपतिसँग सभामुखको भेटवार्ता#कालीगण्डकी करिडोर सडक#सुक्खा पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध#कुकुरसहित प्रहरीको चेकिङ #टिपर सञ्चालनमा रोक#सभापति रवि लामिछाने#सर्वोच्च अदालतमा दर्ता#दानबहादुर कार्की#गोकर्णबाट पक्राउ#सुजन तामाङ#एसएसपी दिलीप घिमिरे#जेन्जी नागरिक अभियान#आनी छोइङ डोल्मा#यमपञ्चक#भाइटीका#सुनचाँदी#मूल्यमा उतारचढाव#राष्ट्रपतिसँग सभामुखको भेटवार्ता#कालीगण्डकी करिडोर सडक#सुक्खा पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध#कुकुरसहित प्रहरीको चेकिङ
राजनीति

होल्डिङ सेन्टर खाली गराउने सरकारी सूचनाप्रति राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनको आपत्ति

सुकुम्वासीको व्यवस्थापन नगरी हटाउन खोज्नु अनुचित
सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · बुधबार, १० असार, २०८३ मा प्रकाशित
होल्डिङ सेन्टर खाली गराउने सरकारी सूचनाप्रति राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनको आपत्ति
फाइल तस्बिर ।
काठमाडौै, असार १० :

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारले विस्थापित सुकुम्वासीहरू बसिरहेका होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न दिएको निर्देशनप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष लिङ्देनले सरकारको उक्त निर्णयलाई खेदजनक भन्दै घरबारविहीन सुकुम्वासीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

यसअघि मंगलबार अधिकार सम्पन्न अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलेले कीर्तिपुरस्थित कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संगको भवनसँगै अन्य  स्थानमा बसोबास गरिरहेका सुकुम्वासीहरूलाई पाँच दिनभित्र होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो।

उक्त सूचनाप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै लिङ्देनले लेखेका छन्, “होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्वासीहरूलाई २५–२५ हजार रुपैयाँ दिएर सेन्टर खाली गर्न गरिएको उर्दी खेदजनक छ। घरवास र आफ्नो कोही नभएकाहरूको पनि सरकार हो। सरकारले घरबारविहीन सुकुम्वासीहरूको उचित व्यवस्थापनको कार्य गरोस्।”

समितिद्वारा जारी सूचनामा सुकुम्वासीहरूलाई आफैं वैकल्पिक कोठा वा बसोबासको व्यवस्था गरी होल्डिङ सेन्टर छाड्न भनिएको छ। साथै, सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको २५ हजार रुपैयाँ सम्बन्धित व्यक्तिले नयाँ बसोबासको व्यवस्था गरेपछि बैंक खातामार्फत उपलब्ध गराइने समितिले जनाएको छ।

सरकारको निर्देशनपछि होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका सुकुम्वासीहरूमा अन्योल र त्रासको अवस्था सिर्जना भएको बताइएको छ। उनीहरूले वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता बिना होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न दबाब दिइएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार