शुक्रबार, २० कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो #काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो
राजनीति

प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एक मिनेटको बाटोमा रहेको संसदमा आएर आफ्नो वक्तव्य सच्याउन दबाब दिन हामीले आन्दोलन नै गर्नुपर्ने?

सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · बुधबार, २७ जेठ, २०८३ मा प्रकाशित
प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एक मिनेटको बाटोमा रहेको संसदमा आएर आफ्नो वक्तव्य सच्याउन दबाब दिन हामीले आन्दोलन नै गर्नुपर्ने?
काठमाडौं, जेठ २७ :

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले संसदको बैठक समयमै बस्न नसकेको र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो गैरजिम्मेवारपूर्ण वक्तव्य सच्याउन आनाकानी गरेको भन्दै संसदमा कडा आपत्ति जनाएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद साम्पाङले ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक दलहरूबिचको खिचातानीका कारण ४ घण्टा ढिलो गरी दिउँसो ३:१५ बजे मात्र सुरु भएकोमा आक्रोश पोखे। "४-४ घण्टासम्म हामीले यहाँ समय व्यतीत गर्‍यौँ। केका लागि त भन्दा, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एक मिनेटको बाटोमा रहेको संसदमा आएर आफ्नो वक्तव्य सच्याउन दबाब दिन हामीले आन्दोलन नै गर्नुपर्ने?" साम्पाङलेले प्रश्न गर्नुभयो, "हामी कस्तो लोकतन्त्र र कस्तो संसदीय अभ्यासमा छौँ?"

सांसद साम्पाङले संसद् र सरकार संविधान एवं संसद्को नियमावली अनुसार चल्न नसकेको आरोप लगाए। प्रधानमन्त्री र सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यसको उपहास भइरहेको उनको तर्क थियो।

"प्रधानमन्त्री पद संसद्प्रति उत्तरदायी हुने कि नहुने? संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१०) अन्तर्गत यो संसद् चल्ने कि नचल्ने? एउटा धारा आफूलाई मन लाग्दा मान्ने र अर्को धारा मन नलाग्दा नमान्ने छुट कसैलाई छैन। हामीले अहिलेसम्म संसद्को नियमावली १५ को नियम (२), नियम ४ को उपनियम (१), संविधानको धारा ७७ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) र धारा ७६ को उपधारा (१०) का व्यवस्थाहरू मिचिरहेका छौँ।" उनले देश र संसद् पूर्ण रूपमा संविधान र स्थापित नियमहरू मुताबिक चल्नुपर्ने भन्दै सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार