प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालले पनि छिमेकी मुलुकको सिमाना मिचेको भनी संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरूले संसद्मा आफ्नो विरोधलाई थप सशक्त बनाएका छन्।
सभामुखले संसद्को नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै प्रतिपक्षी सांसदले प्रधानमन्त्री स्वयं आएर आफ्नो भनाइ नसच्याएसम्म संसद् चल्न नदिने अडान दोहोर्याएका छन्।
संसद्मा बोल्दै श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले लामो समयदेखि सदन स्थगित हुँदा समेत प्रधानमन्त्रीले यसबारे कुनै वक्तव्य ननिकालेको र संसद्मा आउने छाँटकाँट समेत नदेखाएको भन्दै आपत्ति जनाए।
"हाम्रो देशले छिमेकी मुलुकको सिमाना कहाँ-कहाँ अतिक्रमण गरिरहेको छ, कि त प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आएर त्यसको पुष्टि गर्नुपर्छ, होइन भने नेपाली जनतालाई सम्बोधन गरेर आफ्नो भनाइ सच्याउनुपर्छ। त्यो नसच्चिँदासम्म संसद्का अन्य विषय वा कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन,उनले भने।"
देश रहनका लागि भूगोल अनिवार्य हुने भन्दै साम्पाङले थपे, "देश भन्ने कुरा केवल परिकल्पना र भावना मात्र होइन, भूगोलविना देश हुँदैन। आफ्नै भूगोल बेलाबेला अतिक्रमण भइरहेका बेला रक्षाको नीति लिनुको साटो प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो सुन्नुपर्दा हामी अत्यन्तै दुःखी र आक्रोशित छौँ।"
परराष्ट्रमन्त्रीको स्पष्टीकरण स्वीकार्य छैन
प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री वा अन्य कुनै मन्त्रीले आएर संसद्मा स्पष्टीकरण दिने वा भनाइ सच्याउने कुरा आफूहरूलाई मान्य नहुने प्रतिपक्षले प्रष्ट पारेको छ। जुनसुकै हालतमा पनि प्रधानमन्त्रीकै मुखबाट निस्किएको शब्द उहाँ आफैँले सच्याउनुपर्ने माग प्रतिपक्षको छ।
प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिले गर्दा देशको शान्ति सुरक्षामा समेत खलल पुगेको र सडकमा आन्दोलन चर्किएको दाबी गर्दै प्रतिपक्षले सिमाना रक्षाका लागि नेपाली सेनालाई खटाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ।
"नेपाली सेनालाई राख्नुपर्ने ठाउँ सिमानामा हो, तर अहिले उनीहरूलाई अन्यत्रै प्रयोग गरिँदै आएको छ," साम्पाङले भने, "सरकारले यसतर्फ तुरुन्त ध्यान देओस् र सेनालाई सिमानामा लगेर तैनाथ गरोस्।"प्रधानमन्त्रीले आफ्नो 'वचन' नसच्याएसम्म संसद्को गतिरोध अन्त्य नहुने सङ्केत प्रतिपक्षले दिएको छ।
