भारत भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले व्यक्त गरेको धारणा सम्बन्धमा स्पष्ट पार्दै नेपालले कुनै तेस्रो पक्षको मध्यस्थता नखोजेको बताएका छन्।
आइतबार नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री खनालले प्रधानमन्त्री शाहको संसद्मा व्यक्त अभिव्यक्तिको आशय गलत रूपमा बुझिएको बताए। उनले नेपालले सीमा विवाद समाधानका लागि बेलायतको मध्यस्थता नभई ऐतिहासिक दस्तावेजहरूमा पहुँच खोजेको मात्र स्पष्ट गरे।
“हामीलाई ऐतिहासिक प्रमाण आवश्यक पर्छन्। बेलायतका पुस्तकालय वा संग्रहालयहरूमा हुन सक्ने केही दस्तावेजमा हाम्रो पहुँच हुन सक्छ कि भनेर हेर्न चाहेका हौँ। तर यसको अर्थ हामीले मध्यस्थता मागेका हौँ भन्ने होइन, त्यो प्रधानमन्त्रीको आशय पनि होइन,” उनले भने।
मन्त्री खनालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले नेपाल–भारत सीमाको विषयलाई थप स्पष्ट पार्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको विषय भारत र चीन दुवैसमक्ष औपचारिक कूटनीतिक माध्यमबाट जानकारी गराइसकेको बताए।
भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग द्विपक्षीय वार्ता सम्पन्न गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै खनालले सीमा विवादलगायतका विषय कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत समाधान हुने उल्लेख गरे। “यो विवाद कूटनीतिक संयन्त्रका माध्यमबाट समाधान हुनेछ। त्यसैले हामी हाम्रा सबै विवाद कूटनीतिक प्रक्रियाबाटै समाधान गर्न चाहन्छौँ,” उनले भने।
