नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सुकुमवासीलाई वैकल्पिक बसोबास आफैँ व्यवस्थापन गर्न भन्दै मासिक १५ हजार रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
बुधबार बर्दीबासमा आयोजित मधेश प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै सभापति थापाले नागरिकको आत्मसम्मानमाथि चोट पुग्ने गरी बस्ती हटाउने कार्य स्वीकार्य नहुने बताएका हुन्।
उनले रातारात डोजर लगाएर नागरिकको घर भत्काउने कार्य अमानवीय भएको टिप्पणी गर्दै केवल १०–१५ हजार रुपैयाँ दिएर समस्याको समाधान नहुने बताए।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने परिवारलाई एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। साथै पाँच सदस्यसम्म भएका परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ र थप सदस्य भए प्रतिव्यक्ति दुई हजार रुपैयाँका दरले तीन महिनासम्म सहयोग उपलब्ध गराइने निर्णय पनि गरिएको छ।
थापाले मधेश क्षेत्रका सीमावर्ती नागरिकमाथि विभिन्न प्रकारका ज्यादती भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसका विरुद्ध कांग्रेस कार्यकर्तालाई सक्रिय रूपमा उभिन आग्रह गरे।
