सांसद टीका सङ्ग्रौलाले कर्णाली र सुदूरपश्चिम क्षेत्रको विकासको निम्ति राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने माग गरेकी छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा उनले भनिन्, “ काठमाडौँमा रेल र सुरुङमार्गको चर्चा चलिरहँदा कर्णालीमा डोकामा बिरामी बोकेर घण्टौँ हिँड्नुपर्ने अवस्था छ, सहरमा अवसरको बहस भइरहँदा मधेसका युवा तातो घाममा बेरोजगार हिँडिरहेका छन्, राजधानीमा डिजिटल प्रविधिको कुरा चलिरहँदा नेटवर्क समस्याका कारण फोनमा कुरा गर्न पनि रुखमा चढ्नुपर्ने अवस्था छ, सुदूरपश्चिका पहाड विकासको तीव्र प्रतीक्षामा छन् ।”
सांसद प्रा डा चन्द्रमोहन यादवले भने, “धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नं ४ स्थित मिथिला नगरपालिकाको वडा नं ७ मा डेडिकेटेट ट्रमा सेन्टरका लागि करिब चार बिघा जग्गा प्राप्ति भइसकेको छ, तर अहिलेसम कहाँ फाइल अड्किएको हो भन्ने थाहा पाउन सकिएको छैन, हाम्रो जस्तो देश, जहाँ शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढी लगानी हुनुपर्छ, त्यसैले डेडिकेटेट ट्रमा सेन्टर निर्माणको काम अगाडि बढाउन माग गर्दछु ।”
सांसद जगतप्रसाद जोशीले सडक निर्माण, पुनर्निर्माण, स्वास्थ्यचौकी, खानेपानी ट्ङ्याकी निर्माणलगायत विकास निर्माणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, “निर्वाचनमा वाचा गरेका छौँ, सडक ठिक समयमा बन्नेछन्, भ्रष्टाचार बन्द हुनेछ, औसत आयमा वृद्धि हुनेछ, शिक्षाको सूचकाङ्क वृद्धि हुनेछ, यी सबै उपलब्धि पूरा हुन सबै काम समयमा पूरा हुन जरुरी छ, त्यसका लागि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबीच मिलेमतो हुन जरुरी छ ।”
सांसद जगदीश खरेलले ललितपुर जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट मूर्तिकलाहरू चोरी भएको जनाउँदै कला र संस्कृतिको संरक्षणमा ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गरे ।
त्यसैगरी, सांसद जगदीश खरेल (दोलखा), जनकराज गिरी, जनकसिंह धामी, झविलाल डुम्रे, ठाकुरसिंह थारू, तारा विश्वकर्मा, ताहीर अली भाट, तौफिक अहमत खान, दीपककुमार साह (सुनसरी), धनन्जय रेग्मी, धनेन्द्र कार्की, धर्मराज केसी, ध्रुवराज राई, नरेन्द्रकुमार केरुङ, नरेन्द्रकुमार गुप्ता, नितिमा भण्डारी (कार्की), निरासा चौधरी (डगौरा), निशा डाँगी, निश्कल राई, नीनुकुमारी कर्ण, पवित्रा विक, परशुराम तामाङ, पार्वती विक, पुकार बम, पुरुषोत्तम सुप्रभात यादव, पुष्पाकुमरी चौधरी, प्रकाश गौतम, प्रकाश पाठक, प्रदीप विष्ट, प्रभा ढकाल, प्रमिलाकुमार गच्छदार, प्रमिला कुलुजु, प्रशान्त उप्रेती, प्रेमबहादुर बयक, प्रेमलाल चौधरी, बदनकुमार भण्डारी र बब्लु गुप्तालगायतले स्थानीय तथा राष्ट्रिय समस्याका बारेमा सदन मार्फत सरकारलाई अवगत गराए।
