सरकारले मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर १७ मा झार्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविभाजन नियमावली २०८३ स्वीकृत गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित हाल रहेका २२ मन्त्रालयलाई पुनर्संरचना गरी १७ मा सीमित गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार गाभिएका तथा खारेज गरिएका मन्त्रालयहरूको विस्तृत विवरण राजपत्रमा प्रकाशित गरिनेछ।
सरकारद्वारा गठित पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालयले मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउन विभिन्न मन्त्रालय खारेज तथा एकीकरणको प्रस्ताव गरेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की नेतृत्वको सचिवालयले युवा तथा खेलकुद, खानेपानी तथा सरसफाइ, शहरी विकास तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो।
नयाँ संरचनाअनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई शिक्षा मन्त्रालयमा गाभेर “शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय” बनाइने भएको छ। त्यस्तै, युवा क्षेत्रलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग समायोजन गरिनेछ भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी संरचनालाई एकीकृत गर्दै “लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय” गठन गरिने तयारी गरिएको छ।
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको सरसफाइ क्षेत्र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समेटिनेछ। साथै खानेपानी र शहरी विकास क्षेत्रलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभेर “एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय” बनाइने सरकारको तयारी छ।
यसैगरी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी “मानव संशाधन मन्त्रालय” राखिने भएको छ। सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण, कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने तथा सरकारी संरचनालाई चुस्त बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
