नेपाल चिकित्सक संघले विश्वविद्यालयका उपकुलपति लगायत उच्च पदहरूमा नियुक्तिका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विद्यावारिधी (पीएचडी) अनिवार्य बनाउने नेपाल सरकारको हालैको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
संघले आइतबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत चिकित्सा शिक्षाको विशिष्ट प्रकृति र नेपालको विद्यमान शैक्षिक अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै यस्तो प्रावधान लागू गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो।
विज्ञप्तिमा नेपालमा चिकित्सा क्षेत्रमा एमडी, एमएस तथा एमडीएसलाई नै उच्च तहको शैक्षिक उपाधिका रूपमा मान्यता दिइँदै आएको उल्लेख गरिएको छ।
संघका अनुसार नेपालमा चिकित्सा विषयमा पीएचडी अध्ययन तथा अध्यापन गराउने शैक्षिक संस्थाहरू अत्यन्त सीमित छन्। यस्तो अवस्थामा पीएचडीलाई अनिवार्य योग्यता तोक्दा लामो समयदेखि अध्यापन, अनुसन्धान र स्वास्थ्य सेवामा योगदान दिँदै आएका योग्य तथा वरिष्ठ प्राध्यापकहरू अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ।
संघले यस निर्णयले चिकित्सा क्षेत्रका अनुभवी विशेषज्ञहरूमाथि अन्याय हुने पनि जनाएको छ। संघका महासचिव डा. सन्जिव तिवारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा हाल एमडी, एमएस र एमडीएस उपाधि प्राप्त वरिष्ठ प्राध्यापकहरूले नै डीएम, एमसीएच तथा पीएचडी तहका विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन-अध्यापन र सुपरिवेक्षण गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैले चिकित्सा तथा डेन्टल शिक्षाको विशिष्टतालाई ध्यानमा राख्दै एमडी, एमएस र एमडीएसलाई नै उच्च शैक्षिक योग्यताका रूपमा मान्यता दिन सरकारसँग संघले जोडदार माग गरेको छ।
