शुक्रबार, २० कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो #काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो
राजनीति

‘सिआरसी प्रतिवेदन अघि बढाउन महिला मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ’

सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · बुधबार, २३ वैशाख, २०८३ मा प्रकाशित
‘सिआरसी प्रतिवेदन अघि बढाउन महिला मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ’
काठमाडौं, वैशाख २३ :

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सीता वादीले बाल अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि सिआरसी (कन्भेन्सन अन दि राइट्स टु चाइल्ड) प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रक्रियालाई प्रभावकारी रूपमा अघिबढाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् । 
    
मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको बाल अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि (सिआरसी) को प्रतिवेदन प्रक्रियाबारे अभिमुखीकरण कार्यक्रममा मन्त्री वादीले बाल अधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन र सिआरसी प्रतिवेदन प्रक्रियालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । 

उनले  लैङ्गिक हिंसा मुक्त समाज निर्माणका लागि आ–आफ्नोतर्फबाट योगदान गर्न सबै व्यक्ति, परिवार, समुदाय, सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम तथा सरोकारवाला सङ्घ-संस्था र निकायमा अनुरोध पनि गरिन् । 
    
कार्यक्रममा सिआरसीको अवधारणा, नेपालका प्रतिबद्धता, प्रतिवेदन प्रक्रिया, बाल अधिकारका प्रमुख क्षेत्रहरू तथा आगामी कार्ययोजनाबारे छलफल गरिएको थियो । मन्त्रालयले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधन गर्न सर्वसाधारणको राय पनि मागेको छ ।

त्यसैगरी मन्त्रालयले महिला तथा किशोरीहरूलाई लैङ्गिक हिंसा भएमा वा घटनाको जानकारी पाएमा ११४५ निःशुल्क हेल्पलाइन सेवा वा अस्पतालमा अवस्थित एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र वा नेपाल प्रहरीको टेलिफोन नं १०० वा बाल हेल्पलाइन सेवा १०९८ वा मन्त्रालयको इमेल, मोबाइलमा सम्पर्क गरी तत्कालै जानकारी गराउन पनि अनुरोध गरेको छ । 

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार