स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउन नमिल्ने भन्दै सरकारले आफ्नो धारणा स्पष्ट गरेको छ।
अधिवक्ता प्रकाश अधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचन निर्दलीय आधारमा गरिनुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमाथि लिखित जवाफ पेश गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले संविधानको भावना अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय आधारमै हुनुपर्ने जनाएको हो।
कार्यालयका तर्फबाट सचिव पुष्कर सापकोटाले पेश गरेको लिखित जवाफमा नेपालको संविधानले बहुलवादमा आधारित लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अंगिकार गरेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउन नसकिने स्पष्ट पारेका छन्।
हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरू राजनीतिक दलको टिकटका आधारमा उम्मेदवार बन्ने र निर्वाचित हुने प्रावधान छ।
एक वर्षअघि दायर भएको उक्त रिटमा सरकारको तर्फबाट यही चैत २३ गते लिखित जवाफ पेश गरिएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि समेत उक्त जवाफमार्फत गैरदलीय स्थानीय तहको अवधारणालाई अस्वीकार गरिएको छ।
सरकारले बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मुख्य आधार मान्दै निर्दलीय आधारमा निर्वाचन गराउन नमिल्ने पनि स्पष्ट पारेको छ।
लिखित जवाफमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ का दफा १५, १६ र १७ तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ का दफा १७, १८ र ३७ लगायतका प्रावधानहरू संविधानले दिएको अधिकारअन्तर्गत रहेर बनाइएको र ती व्यवस्थाहरू संविधानको परिपूरक भएको दाबी गरिएको छ।
