सरकारले जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने सरकारको निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत भदौ २३ र २४ मा भएको घटनाबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।
आयोगले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनबारे मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएको थियो । प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ लगायतलाई फौजदारी अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको भनिए पनि उक्त प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।
जेनजी आन्दोलनमा बल प्रयोग गर्ने र राज्यको सम्पत्तिमा आगजनी गरी क्षति पुर्याउनेलाई कारबाही हुनुपर्ने भन्दै उक्त प्रतिवेदनलाई तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले निर्वाचन सकिए लगत्तै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
