राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा तत्काल फिर्ता नहुने भएको छ।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिश राईको एकल इजलासले सोमबार लामिछानेको मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी निवेदनमाथि सुनुवाई गदै तत्काल फिर्ता नहुने आदेश दिएको छ। यसअघि जिल्ला अदालत, रुपन्देहीले पनि यस्तै निर्णय गरेको थियो। उनी विरुद्ध चितवन र काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पनि मुद्दा विचाराधीन छन्।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गते लामिछाने विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले मुद्दा फिर्ताका लागि जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएको हो। यसमाथि सुनुवाइ गर्दै यस सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भएपछि मात्रै निर्णय हुने जिल्ला अदालतले आदेश गरेको हो।
लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णय विरुद्ध युवराज सफलले गत माघ २ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले थप प्रमाण पेस गरेपछि सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुनेछ।
लामिछाने चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा तेस्रो पटक प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । यसपटक पनि उनी विजयी भए सांसद वा मन्त्री वा प्रधानमन्त्री हुन भने पाउँदैनन् । अहिले पनि लामिछानेविरुद्ध बुटवलको सुप्रिम सहकारी, पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी, चितवनको साहारा सहकारी र पर्साको सानोपाइला सहकारीको बचत ठगी गरेको मुद्दा सम्बन्धित अदालतमा विचाराधीन छन् ।
