शुक्रबार, २० कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो #काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो
राजनीति

कांग्रेस महामन्त्री पौडेलद्वारा आर्थिक सुधारका १५ बुँदे अवधारणा सार्वजनिक

प्रशासनिक ढिलासुस्तीले अर्थतन्त्रको गतिमा बाधा
सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · बिहीबार, २२ माघ, २०८२ मा प्रकाशित
कांग्रेस महामन्त्री पौडेलद्वारा आर्थिक सुधारका १५ बुँदे अवधारणा सार्वजनिक
काठमाडौं, माघ २२ :

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले आर्थिक सुधारका सम्बन्धमा आफ्नो १५ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । 

महामन्त्री पौडेलले नेपाली कांग्रेसले अब केवल सपना देखाउने मात्र नभई ती सपनालाई नतिजामा बदल्ने  सङ्कल्प गरेको भन्दै अर्थतन्त्रमा सुधार तथा समृद्धिका लागि आगामी दिनमा लिनु पर्ने नीतिबारे धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

एक भिडियो वक्तव्य जारी गर्दै उनले वितरणमुखी र परनिर्भर अर्थतन्त्रबाट मुलुकलाई उत्पादनमुखी, आत्मनिर्भर र बचतयुक्त अर्थतन्त्रमा लैजानुपर्ने उल्लेख गरे ।

यसका लागि अहिलेको अर्थतन्त्रमा प्रणालीगत सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।  व्यक्तिवादी राजनीतिको साटो संस्थागत र बलियो प्रणाली निर्माणमा जोड दिएका छन् ।

काठमाडौं क्षेत्र नं ५ का उम्मेदवार समेत रहेका महामन्त्री पौडेलले ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र परम्परागत श्रम र पसिनाको निर्यातबाट हटेर बौद्धिक पुँजी र ज्ञानको निर्यातमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।  

प्रविधिको प्रयोगमार्फत साना उद्यमी, युवा र दुर्गमका प्रतिभाहरूलाई सिधै विश्व बजारसँग जोड्ने गरी अवसरको लोकतन्त्रीकरण गरिनुपर्ने उनको धारणा छ ।

आर्थिक इकोसिस्टम अन्तर्गतका शिक्षा, बैँकिङ, कानुन र परराष्ट्र नीतिलाई एकअर्काको पूरक बनाउँदै एकीकृत प्रणाली विकास गर्ने तथा विश्वविद्यालयहरूलाई ‘अनुसन्धान र आविष्कार केन्द्र’ मा रूपान्तरण गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।

नेपालमा आर्थिक विकासमा कानुनी अड्चन एक प्रमुख कारक रहेको चर्चा गर्दै महामन्त्री पौडेलले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र कानुनी पुनर्जागरणका लागि सर्वोच्च छाता ऐनमार्फतविकास र लगानीमा बाधक बनेका दर्जनौँ झन्झटिला ऐनहरूलाई पुनःस्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

मन्त्रालयहरूबीच एक आपसमा समन्वय अभाव र प्रशासनिक ढिलासुस्तीले अर्थतन्त्रको गतिमा बाधा गरेको भन्दै उनले फास्ट ट्रयाक सेवामार्फत समयबद्ध कार्यविधि लागु गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

महामन्त्री पौडेलले बौद्धिक पुँजीको महत्त्व, डिजिटल अर्थतन्त्रअन्तर्गत राइड–सेयरिङ, ई–कमर्स र डिजिटल प्लेटफर्महरूले सिर्जना गरेका अवसरहरूलाई कानुनी मान्यता दिँदै ‘स्टार्टअप’ हरूलाई प्रोत्साहन आवश्यक रहेको बताए ।

निजी क्षेत्रको गतिशीलताले वस्तु र सेवाको गुणस्तर बढाउने र मूल्य घटाउने हुँदा स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जोड दिँदा प्रत्यक्ष लाभ आम उपभोक्तालाई पुग्ने विश्वास उनको छ ।


महामन्त्री पौडेलले नेपाली डायस्पोराको उपयोग गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीहरूको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई ‘ब्रन गेन’ मार्फत राष्ट्र निर्माणमा जोड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । 
 

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार