सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसहितको मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग थप प्रमाण माग गरेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णयविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले अन्य प्रमाण माग गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ,‘अभियोगपत्र संशोधनको सम्बन्धमा फेला परेका थप सक्कल प्रमाण कागजातहरू महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट झिकाई आएपश्चात् नियमानुसार अन्तरिम आदेश छलफलका लागि पेस गर्नुहोला ।’
बहसका क्रममा सरकारी पक्षले थप प्रमाण फेला परेकाले मुलुकी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार अभियोगपत्र संशोधन गरेको दाबी गरेपछि इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । यसअघि न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले मंगलबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेलले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भन्दै बदर गर्न रिटमा माग गरेका थिए ।
महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले पुस ३० गते लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को दाबी कायम नरहने गरी अभियोग पत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । महान्यायाधिवक्ताले गम्भीर अपराधका उक्त मुद्दा एकाएक फिर्ता लिने निर्णयको राजनीतिक वृत्तमा चर्को आलोचना र बहस हुँदै आएको छ ।
