काठमाडौं, माघ ७ :
सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ कार्यान्वयन नगरेको भन्दै निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ मागेको छ।
‘राइट टु रिजेक्ट’ कार्यान्वयन नभएको भन्दै अधिवक्ता श्रीना नेपालसहितले दायर गरेको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मेघराज पोखरेलको इजलासले निर्वाचन आयोगसँग महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले यसअघि २०७० र २०७३ सालमा ‘राइट टु रिजेक्ट’को व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नभएकामा कारबाहीको माग गरी यसअघि पनि सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो।
