सर्वोच्च अदालतले खोला किनारबाट थप २०-२० मिटर छाड्नु पर्ने यसअघिको फैसला उल्टयाएको छ ।
न्यायाधीशहरु सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको आइतबारको इजलासले यसअघिको संयुक्त इजलासको फैसला उल्ट्याएको हो ।
२० मिटरमा थप २० मिटर नछाडेसम्म संरचना बनाउन नपाइने संयुक्त इजलासको फैसलालाई उल्ट्याएको हो । सो हदसम्म फैसला कानुन र न्यायसंगत नदेखिएको ठहर गरेको गरिएको छ । फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै सरकारका तर्फबाट तत्कालीन कानुन सचिव फडिन्द्र गौतमले फैसला पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए ।
उपत्यकाको वागमती, विष्णुमतीलगायत नदी किनारामा २०–२० मिटर खाली छाडेर संरचना निर्माण गर्नुपर्ने २०८० पुस २० मा फैसला सुनाएको थियो ।
यसअघि सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरेको मापदण्डबाहेक नदी तथा खोलाको दायाँ र बायाँ थप २० मिटर छोड्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलाविरुद्ध सरोकारवालाहरुले आज पनि माइतीघरमा प्रदर्शन गरे । उनीहरुले फैसला खारेज हुनुपर्ने भने पनि दायाँ-बाँया २० मिटर छाड्नुपर्ने फैसला भने कायमै राखेको छ ।
