वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण अझै सार्वजनिक गरेका छैनन् । सरकार गठन भएको चार महिना बित्न लाग्दा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले तत्परता देखाएका छैनन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ (क) को व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक ओहदामा नियुक्ति लिएको मितिले ६० दिन र हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
बुझाएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नैपर्ने बाध्यता भने कानुनमा छैन । सुशासन र पारदर्शिताका सवालमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनुलाई नैतिक जिम्मेवारी मानिन्छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले सबै मन्त्रीहरुले प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको बताएका छन् । सार्वजनिक गर्ने काम प्रधामन्त्रीको हो, उनले भनेका छन् ‘किन अहिलेसम्म गर्नु भएन त्यो बुझ्न नसकिएन।’
यसअघि पनि केही सरकारका पालामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरिएको पाइन्छ । सार्वजनिक प्रश्न उठ्न थालेपछि कतिपय मन्त्रीले आफैं विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेका थिए । यस पटक भने आफैं सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न पनि कोही मन्त्री अघि सरेका छैनन् । त्यसैले यो सरकारमाथि पनि नैतिकता र पार्दर्शीताको सवाल उठ्न थालेको छ ।
